Pakistan: सुप्रीम कोर्ट से शहबाज सरकार को झटका, आरक्षित सीट मामले में इमरान की पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संवैधानिक संशोधन पेश करने की सरकार की कथित योजना से मेल खाता है, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरश: लागू किया जाता है, तो पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और आरक्षित सीटों के जुड़ने से इसकी सीटें बढ़ जाएंगी।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 जुलाई को पीटीआई को आरक्षित सीटें आवंटित करने के अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने 12 जुलाई को 8-5 के प्रमुख फैसले में फैसला सुनाया था कि पीटीआई नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र थी। अदालत ने पीटीआई को संसदीय दल भी घोषित किया था। 

रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद 71 वर्षीय इमरान खान ने पहले ही दावा किया था कि 8 फरवरी के आम चुनाव में 'सभी धांधलियों की मां' देखी गई है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) को "जनादेश चोर" कहा था।

चुनाव में, पीएमएल-एन और पीपीपी दोनों ने व्यक्तिगत रूप से खान की पीटीआई द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा जीती गई 92 से कम सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने चुनाव के बाद गठबंधन किया, जिसके तहत पीएमएल-एन को प्रधानमंत्री पद और पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद मिला, जबकि पीपीपी को राष्ट्रपति पद और सिंध प्रांत में मुख्यमंत्री पद मिला। यदि अब आरक्षित सीटें पीटीआई को आवंटित की जाती हैं, तो इससे पीएमएल-एन-पीपीपी की स्थिति खराब हो जाएगी।



इससे पहले, 12 जुलाई के बहुमत के फैसले में बताया गया था कि पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा पीटीआई उम्मीदवारों के रूप में दिखाए गए नेशनल असेंबली के 80 सदस्यों में से 39 पार्टी के थे, जबकि 41 निर्दलीय सदस्यों को विधिवत हस्ताक्षरित बयान दाखिल करना होगा। 15 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि उन्होंने 8 फरवरी का चुनाव एक विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था।

ईसीपी ने बाद में अदालत से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसने अपने आदेश में कहा था कि ईसीपी द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण 'एक काल्पनिक उपकरण और निर्णय के कार्यान्वयन में देरी, हार और बाधा डालने के लिए अपनाई गई टाल-मटोल की रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं है।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कानून के प्राथमिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर भी, चुनाव आयोग द्वारा दायर आवेदन गलत है।' अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि मूल फैसले को लागू करने में ईसीपी की विफलता के परिणाम होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, 'चुनाव आयोग द्वारा संविधान और कानून के मामले में जो अन्यथा बिल्कुल स्पष्ट है उसे भ्रमित करने और अस्पष्ट करने के प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।'

आरक्षित सीटों का मुद्दा 8 फरवरी के चुनावों के तुरंत बाद उठा जब पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) में शामिल हो गए, लेकिन ईसीपी ने उन्हें आरक्षित सीटें आवंटित करने से इन्कार कर दिया। पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने 14 मार्च को ईसीपी फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी।