अलगाववादी नेता गिलानी को मिलेगा पाक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान'

पाक सीनेट यानी संसद के उच्च सदन ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सीनेट ने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के खत्म किए जाने की पहली सालगिरह पर पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बनी अपनी कथित विधानसभा में पांच अगस्त को विशेष सत्र बुलाने को भी अनुमति दी है। बता दें कि 90 वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी ने करीब एक महीना पहले ही ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में अपने 'आजीवन चेयरमैन' के पद से इस्तीफा दिया था। 

इस सम्मान के पीछे पाक का मकसद क्या है?

गिलानी को यह सम्मान जम्मू-कश्मीर में वहां के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए दिया जा रहा है। पाक सीनेट ने प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में रहते हुए भारतीय सेना और सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की आवाज बने। वहीं, कहा यह भी जा रहा है पाक सरकार और आईएसआई लंबे समय से गिलानी को किनारे लगाना चाहती थी और यह फैसला उनके इस्तीफे के बाद स्थितियां सुधारने के लिए कदम भर है। 

पाक के इस फैसले का भाजपा ने किया विरोध

गिलानी को निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित करने के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर भाजपा ने विरोध प्रकट किया है। जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने इसे लेकर रहा कि हु्र्रियत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं। यहां हुर्रियत के नेता पाकिस्तान के इशारों पर ही चलते हैं और कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, जिसका अंजाम जम्मू-कश्मीर के निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है और उनकी जान जाती है।