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New Zealand: अगली पीढ़ी को तंबाकू से बचाने की पहल, सख्त नियम बनाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा
Thu, 28 Jul 2022 11:35 PM IST
Amit Mandal
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 28 Jul 2022 11:35 PM IST
सार
संसद में चर्चा किए गए इन नए कानूनों को दुनिया में ऐसा सबसे पहला कानून माना जा रहा है जिसे रचनात्मकता के लिए प्रशंसा मिल रही है साथ ही परीक्षण की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ऐसा कानून पेश किया है जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा, क्योंकि सांसदों ने सिगरेट फर्मों के नियंत्रण को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। सरकार ने मंगलवार को तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने के प्रयास में नए नियमों को सामने रखा। किशोरों को सिगरेट खरीदने से रोकने के लिए नियमों में धूम्रपान की उम्र बदलना शामिल है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, संसद में चर्चा किए गए इन नए कानूनों को दुनिया में ऐसा सबसे पहला कानून माना जा रहा है जिसे रचनात्मकता के लिए प्रशंसा मिल रही है साथ ही परीक्षण की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
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सिगरेट में निकोटीन की मात्रा होगी कम
ये कानून सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को काफी कम कर देंगे, तंबाकू की दुकानों तक उनकी उपलब्धता को सीमित कर देंगे और खरीदने वालों की उम्र बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य की एक सहयोगी मंत्री आयशा वेराल ने पहली बार पढ़ने के लिए कानून पेश किया। उन्होंने कहा कि दशकों से हमने तंबाकू कंपनियों को अपने घातक उत्पाद को अधिक से अधिक नशे की लत बनाकर अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने की अनुमति दी है। यह घृणित और विचित्र है। इस देश में सिगरेट की तुलना में सैंडविच की बिक्री की सुरक्षा पर अधिक नियम हैं। इस बिल को लाने में हमारी प्राथमिकता कीमती चीजों की रक्षा करना है।
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लगभग सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मिला
बिल पहली बार रखा जा रहा है और इसे सभी राजनीतिक दलों से लगभग एकमत समर्थन प्राप्त है। 2023 में कानून के प्रभावी होने की उम्मीद है और नियम केवल तंबाकू उत्पादों पर लागू होंगे। अधिकांश दल इसके समर्थन में हैं। विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी के एक सांसद मैट डूसी ने कहा कि हालांकि पार्टी अभी बिल का समर्थन करती है, लेकिन उन्हें इसकी प्रयोगात्मक प्रकृति के बारे में आपत्ति। ग्रीन पार्टी ने इस बात पर सहमति जताई कि विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आपराधिक शराबबंदी इस क्षेत्र को भूमिगत कर देगी। पेश करने के दौरान इसका विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी लिबर्टेरियन एक्ट पार्टी थी।
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