Lipulekh Dispute: लिपुलेख को लेकर नेपाल के सोशलिस्ट फ्रंट की आपत्ति, सरकार से कूटनीतिक प्रयास तेज करने की मांग

इस बयान पर सीपीएन (माओवादी केंद्र) प्रमुख पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’, सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रांतिकारी) महासचिव नेत्र विक्रम चंद व नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है कि नेपाल सरकार ने इन क्षेत्रों की वापसी के लिए कूटनीतिक पहल नहीं की है।

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जानें लिपुलेख दर्रा क्या हैं और यह कहां है?
लिपुलेख दर्रा भारत की सीमा पर नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। नेपाल लंबे समय से इस पर अपना दावा करता आ रहा है। इतना ही नहीं नेपाल सीमा पर सटे भारत के कुल 372 वर्ग किमी इलाके, जिसमें भारत-नेपाल-चीन ट्राई-जंक्शन पर लिंपियाधुरा और कालापानी भी शामिल हैं, पर भी दावा करता रहा है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले पर हैं। 

इनमें लिपुलेख दर्रे की खास अहमियत है। यह दर्रा हिमालय के पहाड़ों के बीच समुद्र की सतह से करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत-चीन-नेपाल के बीच स्थित इस दर्रे को सदियों से भारत व्यापार के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इतना ही नहीं चीन के दायरे में आने वाले कैलाश पर्वत रेंज और मानसरोवर तालाब तक जाने के लिए यह भारत का अहम मार्ग है। इससे भारत के उत्तराखंड में आने वाला कुमाऊं क्षेत्र और तिब्बत का तकलाकोट सीधे जुड़ता है। 

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ऐसे में धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही कारणों से लिपुलेख दर्रा भारत के लिए अहम रहा है। धार्मिक इसलिए क्योंकि हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर अलग अहमियत रखता है। कूटनीतिक इसलिए, क्योंकि भारत-चीन सीमा पर यह सड़क कनेक्टिविटी, सैन्य लॉजिस्टिक्स और व्यापार मार्ग के तौर पर अहम है।