झटका: डोमिनिका में अवैध प्रवेश मामले में मेहुल की जमानत याचिका खारिज 

मजिस्ट्रेट जज कैंडिया कैरेट जॉर्ज ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए नहीं लगता कि मेहुल जमानत मिलने पर देश में रुकेगा। उसके फरार होने के आसार अधिक हैं। इसलिए जमानत नहीं दे सकते। कोर्ट इस मामले में अब 14 जून को सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान डोमिनिका की सरकारी वकील शेरमा डैलरिंपल ने कहा, चोकसी को हिरासत में रखने के दो प्रमुख कारण हैं। वह अवैध तरीके से देश में घुसा है। उसके खिलाफ एंटीगुआ और बरबुडा की अदालत में प्रत्यर्पण कार्यवाही चल रही है।

उसका डोमिनिका में कोई संबंध नहीं है ऐसे में जमानत मिलने पर उसके फरार होने का खतरा अधिक है। वहीं बचाव पक्ष के वकील वेन नोरडे ने कहा, चोकसी की सेहत ठीक नहीं है और एंटीगुआ में चल रही कार्यवाही के कारण भी वह डोमिनिका छोड़कर नहीं जाएगा। उसने जमानत के लिए अवैध प्रवेश के जुर्माने से दो गुनी रकम कोर्ट में जमा करने की पेशकश भी की है। नोरडे ने कहा, चोकसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, वह एक उजले चरित्र का व्यक्ति है और उसे जमानत देने में कोई खतरा भी नहीं। हालांकि जज ने उनकी दलीलें स्वीकार नहीं की और जमानत याचिका खारिज कर दी। 62 वर्षीय मेहुल अभी व्हील चेयर पर है और डोमिनिका के चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसे नीली टीशर्ट और काले शॉट्स में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया।

चोकसी की वापसी में कोई कानूनी बाधा नहीं: निकम
देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, डोमिनिका की अदालत में चल रही सुनवाई से स्पष्ट है कि चोकसी को जल्द भारत को सौंप दिया जाएगा। हम समझते हैं कि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। सरकार उसे जल्द से जल्द वापस लाने पर राजनयिक स्तर पर काम कर रही है। हमारे दोनों ही प्रयास बहुत जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। भारत ने मेहुल की नागरिकता सिद्ध करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज अदालत में रखते दिए हैं, इंटरपोल का नोटिस भी है। इन सब के मद्देनजर चोकसी पर शिकंजा कसता जा रहा है।

डोमिनिका की छवि दांव पर
डोमिनिका की कानून को मानने और न्यायप्रिय देश होने की छवि दांव पर लगी है। मेहुल चोकसी मामले पर पूरी दुनिया की नजर है। मामला कैरेबियाई देश के हाईकोर्ट में विचाराधीन है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ओपन और शट केस है और कानूनी तौर पर चोकसी को भारत के हवाले कर दिया जाना तय है। उसने एंटीगुआ में नागरिकता रद्द किये जाने को चुनौती दी है। जबकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री दो टूक कह चुके हैं कि वह भारत का ही नागरिक है और उसे भारत के हवाले किया जाना चाहिए। इन सब के बीच पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि डोमिनिका का हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। 

एंटीगुआ की कैबिनेट में चोकसी को सीधे भारत को सौंपने का फैसला 
एंटीगुआ एंड बरबुडा के पीएम गेस्टन ब्राउन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में चोकसी को सीधे भारत के हवाले करने का फैसला लिया गया। ब्राउन पहले ही इस बारे में बयान दे चुके हैं। मंत्रियों ने माना कि भारत में उसके खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी का मामला चल रहा है और उसे भारत को सौंप देना चाहिए। 

एंटीगुआ भेजने पर कोर्ट ने लगाई रोक
पिछले दिनों बताया गया था कि भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से एंटीगुआ भेजने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन डोमिनिका कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक मेहुल को कहीं नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले डोमिनिका सरकार ने कहा था कि वो मेहुल चोकसी को भारत के बजाय एंटीगुआ भेजेगी। बीते दिनों मेहुल चोकसी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसमें चोकसी जेल के भीतर खड़ा दिख रहा था। मेहुल चोकसी की आंखें सूजी हुई थी और उसके हाथ पर चोट के निशान भी दिख रहे थे। उसके वकील ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। उसके बाद चोकसी की पत्नी ने भी पिटाई करने का आरोप लगाया था। 

चोकसी को भारत लाने की तैयारी तेज
बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। डोमिनिका पुलिस और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार संपर्क में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चोकसी को लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम डोमिनिका पहुंच चुकी है। कागजी कार्रवाई के बाद उसे भारत लाया जा सकता है।