US: मैरीलैंड के कानून निर्माताओं पारित किया नया विधेयक, यौन शोषण के दावों से होने वाले खर्चों को करेगा सीमित
US: मैरीलैंड राज्य के विधायकों ने यौन शोषण के दावों से होने वाले भविष्य के खर्चों को सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। यह कदम बाल यौन शोषण के दावों के लिए समय सीमा समाप्त करने के बाद सामने आए हजारों मामलों के कारण उठाया गया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredअमेरिका के मैरीलैंड राज्य के कानून निर्मातओं (विधायकों) ने शनिवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का मकसद राज्य और निजी संस्थानों में यौन शोषण के दावों से होने वाले भविष्य के खर्चों को कम करना है। हाल ही में हजारों लोगों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, खास युवा हिरासत केंद्रों में। इसके कारण राज्य को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।
ये आरोप उस समय सामने आए, जब मैरीलैंड ने दो साल पहले के बाल यौन शोषण के दावों के लिए सीमित समय अवधि को समाप्त किया। यह कदम कैथोलिक चर्च में शोषण के मामले को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था।
यह विधेयक पर गवर्न वेस मूरे के पास जाएगा। विधेयक में राज्य की संस्थाओं के लिए 31 मई के बाद दायर मामलों में समझौतों की सीमा 8,90,000 डॉलर से घटाकर 4,00,000 डॉलर करने का प्रावधान है और निजी संस्थाओं के लिए यह सीमा 1,50,000 डॉलर से घटाकर 7,00,000 डॉलर करने का प्रावधान है। यह विधेयक 2023 के कानून को बदलेगा, जिसमें अब तक प्रत्येक दावे के लिए एक ही भुगतान होगा, न कि हर शोषण की घटना के लिए अलग-अलग भुगतान।
ये भी पढ़ें: ट्रंप और मस्क के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, निकाली 'हैंड्स ऑफ' रैलियां; सरकार की नीतियों का किया विरोध
सीनेट की न्यायिक प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष सीनेटर विल स्मिथ ने कहा कि अनुमान है कि राज्य को तीन अरब डॉलर से चार अरब डॉलर के बीच संभावित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है।
डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्मिथ ने बताया कि कानून निर्माताओं ने 2023 के बाल पीड़ित अधिनियम को पारित किया, जो यौन शोषण के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई का परिणाम है। पहले के नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 38 साल से अधिक थी, तो वह इन दावों को दर्ज नहीं कर सकता था। स्मिथ ने कहा, हम यह नहीं सोच सकते थे कि मामलों की इतनी बड़ी संख्या सामने आएगी।
शनिवार को चर्चा के दौरान कानून निर्माताओं ने कहा कि लगभग 1,500 मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 4,500 और मामलों के बारे में जानकारी मिली है, और दावेदारों के वकील मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन के कार्यालय के साथ समझौते की बातचीत कर रहे हैं।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.
