भारतीयों को राहत : अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदकों पर लगी रोक हटाई, वैध आव्रजन रोकने वाला प्रतिबंध हटा

अधिवक्ताओं का कहना था कि ग्रीन कार्ड पर लगी रोक से अमेरिका में वैध आव्रजन रुक रहा था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वसंत में कोरोना वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे उन्होंने 31 दिसंबर को इस साल मार्च अंत तक के लिए बढ़ा दिया था।

बाइडन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिकी हित में नहीं है बल्कि इससे अमेरिका को नुकसान पहुंचता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें अमेरिकी नागरिकों या वैध स्थायी निवासियों के पारिवारिक सदस्यों को यहां उन्हीं के परिजनों से मिलने से रोकना शामिल है। यह अमेरिका के उद्योगों को भी प्रभावित करता है, जिसका दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग हिस्सा हैं। अमेरिकी आव्रजन वकील संघ के अनुसार, इन आदेशों से अधिकतर आव्रजन वीजा पर रोक लग गई थी।

ट्रंप के फैसले की हुई थी निंदा
ट्रंप के फैसले की अमेरिकी सांसदों ने तीखी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि एच-1बी वीजा और अन्य गैर आव्रजन वीजा के अस्थायी निलंबन से एशिया के उच्च कौशल प्राप्त कर्मियों के साथ-साथ उन अमेरिकी कारोबारों को भी नुकसान होगा, जो प्रवासी कर्मियों पर निर्भर करते हैं। सांसद जूडी चू ने भी ट्रंप के फैसले की निंदा की थी। बता दें कि अमेरिका में एच1-बी वीजा धारकों में से 80 प्रतिशत एशिया के लोग ही हैं।’

संसद में अमेरिकी नागरिकता विधेयक भी पेश हो चुका है
इससे पहले बाइडन प्रशासन ने संसद में अमेरिकी नागरिकता बिल 2021 पेश किया। इसके जरिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर लगी रोक खत्म की जाएगी। कानून बनने के बाद एच-1बी वीजा धारकों के आश्रितों को भी काम की अनुमति मिलेगी। बता दें कि अमेरिका में पांच लाख भारतीयों के पास रहने के वैध दस्तावेज नहीं हैं। इस कानून से उनके लिए नागरिकता के दरवाजे खुलेंगे।

आपूर्ति शृंखला में कमजोरी दूर करने के कार्यकारी आदेश जारी
राष्ट्रपति बाइडन ने कोरोना महामारी के बीच घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और माल की कमी से बचने के तहत अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखलाओं की कमजोरी दूर करने के लिए भी कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए हैं। बाइडन ने कहा, इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि देश इस महामारी में भी रक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कई चुनौतियों का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा, इससे तहत अमेरिकियों को अपने ही देश में निवेश के रास्ते खुलेंगे ताकि घर में विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने उत्पादों की रक्षा हो सके।