US: 2.5 लाख डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स पर खतरा, इसमें ज्यादातर भारतीय; सांसदों ने यूएस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

क्या है डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स?
बता दें, डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स शब्द का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए किया जाता है, जो एच-1 बी कामगारों समेत दीर्घकालीन गैर आव्रजक वीजाधारकों पर आश्रित होते हैं, जबतक वे 21 साल के नहीं हो जाते। इसके चलते हजारों भारतीय बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। 

दशकों से कर रहे ग्रीन कार्ड का इंतजार
इनके माता-पिता दशकों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है। यह अमेरिका में साक्ष्य के तौर पर आव्रजकों को जारी किया जाता है, जिससे उन्हें स्थायी तौर पर अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है।  

अमेरिका में कानूनी दर्जे के साथ पले-बढ़े होने के बावजूद...
सांसदों ने गृह सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो मयोरकास और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के निदेशक उर एम जादौ को लिखे पत्र में कहा कि अमेरिका में कानूनी दर्जे के साथ पले-बढ़े होने के बावजूद, दीर्घकालिक वीजा धारकों के बच्चे 21 साल की आयु होने पर अपनी आश्रित स्थिति से बाहर हो जाते हैं और यदि वे नई स्थिति में नहीं आ पाते हैं तो उनके पास अमेरिका छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनके परिवारों के आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा हासिल करने से रोका जा सकता है।

एक द्विदलीय विधायी प्रस्ताव पेश
डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स के बचाव में चलाए गए अभियान का नेतृत्व सांसद एलेक्स पाडिला और आव्रजन, नागरिकता व सीमा सुरक्षा पर सदन न्यायपालिका उपसमिति के अध्यक्ष और प्रतिनिधि डेबोरा रॉस ने किया। इन्होंने अमेरिका के चिल्ड्रन एक्ट के माध्यम से 250,000 से अधिक डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स की सुरक्षा के लिए एक द्विदलीय विधायी प्रस्ताव पेश किया है।

हर साल स्व-निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ता है
सांसदों ने लिखा, 'ये युवा अमेरिका में बड़े होते हैं, अमेरिकी स्कूल प्रणाली में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और अमेरिकी संस्थानों से डिग्री के साथ स्नातक होते हैं। वहीं इनके परिवार दशकों तक ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार करते रहते हैं। हालांकि हम लोग इन लोगों को स्थाई रूप से संरक्षित करने के लिए समाधान खोज रहे हैं। मगर द्विदलीय और द्विसदनीय अमेरिका के बाल अधिनियम 2023 के तहत हम आपसे उन हजारों बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं, जिन्हें हर साल खुद के निर्वासन के लिए मजबूर किया जाता है।'