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क्या खत्म होगा पश्चिम एशिया संघर्ष?: ईरान ने अमेरिका के सामने रखी तीन शर्तें, अराघची की रूबियो को दो टूक

Mon, 16 Nov 2026 07:40 AM IST
देवेश त्रिपाठी एएनआई, तेहरान
एएनआई, तेहरान Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 16 Nov 2026 07:40 AM IST
सार

अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने बातचीत, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई, तीनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की बात कही है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि किसी समझौते के लिए वाशिंगटन को तेहरान का भरोसा जीतना होगा।

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आईसीसी पर रुबियो के बयान से भड़के अराघची - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा कि वह कूटनीति, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई-तीनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने दावा किया कि उनका देश अब भी कानूनी रूप से युद्ध की स्थिति में है। उन्होंने अमेरिका पर बातचीत के दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का आरोप लगाया।
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इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की टिप्पणी पर तंज कसा और उन्हें इतिहास से सबक लेने की सलाह दी। अराघची ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में रूबियो के बयान का जवाब दिया।
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रूबियो के बयान पर अराघची ने दिया क्या बयान?
मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था, "तलवार रखने वाले लोगों को कानून का पाठ मत पढ़ाइए।" इस पर अराघची ने लिखा, ''यह कथन एक रोमन सेनापति ने दिया था, जिसका अंतिम सैन्य अभियान बुरी तरह विफल रहा। संख्या में अधिक होने के बावजूद उसे करारी हार का सामना करना पड़ा और युद्धक्षेत्र से भागने के बाद उसका सिर कलम कर दिया गया।'' अराघची ने इसके बाद लिखा, "जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।"
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रूबियो ने शुक्रवार को फेडरलिस्ट सोसाइटी नेशनल लॉयर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के कथित दुरुपयोग की आलोचना की थी। उन्होंने हेग स्थित आईसीसी को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह ऐसे नियम लागू करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अमेरिका मान्यता नहीं देता। रूबियो ने अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रभावशाली वर्ग का हथियार बताया और इसकी तुलना अमेरिका में न्यायिक सक्रियता से की।

रूबियो ने दिया था क्या बयान?
उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का अभूतपूर्व फैसला किया था। रूबियो ने अदालत को एक ऐसी अनिर्वाचित वैश्विक संस्था बताया था, जो संप्रभु देशों के कानूनों और संविधानों से ऊपर होने का दावा करती है। अमेरिका ने करीब एक महीने पहले आईसीसी पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने भी रुबियो के बयान का वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा था, "तलवार रखने वाले लोगों को कानून का पाठ पढ़ाना बंद करो।"

समझौते के लिए ईरान की शर्तें
उधर, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर तेहरान तीन संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार है। इनमें कूटनीतिक बातचीत, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य आक्रामकता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले डेढ़ साल में कम से कम तीन बार अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटकर यह दिखाया है कि उस पर बातचीत की मेज पर भरोसा करना मुश्किल है। गरीबाबादी ने 12 दिन के युद्ध और 40 दिन के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों घटनाएं बातचीत जारी रहने के दौरान हुईं। उन्होंने 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी जिक्र किया, जो उनके मुताबिक दो सप्ताह से अधिक नहीं चल सका।

गरीबाबादी के अनुसार, किसी समझौते के लिए ईरान की प्रमुख मांगों में सभी मोर्चों पर युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना, अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी हटाना, ईरान की रोकी गई संपत्तियों से जुड़े मुद्दे का समाधान और तेल क्षेत्र समेत कुछ प्रतिबंधों को हटाना शामिल है। उन्होंने क्षेत्र में अमेरिका की ओर से तैनात किए गए नए सैन्य उपकरणों और बलों का मुद्दा भी उठाया। उनके मुताबिक, वॉशिंगटन को इस संबंध में ठोस कदम उठाने होंगे।

'ईरान अब भी युद्ध की स्थिति में'
गरीबाबादी ने ईरान की मौजूदा स्थिति को न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति बताने वाले आकलन को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत आकलन के अनुसार, कानूनी रूप से ईरान अब भी युद्ध की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया था, बल्कि उस पर युद्ध थोपा गया और उसने आत्मरक्षा में जवाब दिया। गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने कभी युद्ध की पहल नहीं की और हमेशा आत्मरक्षा की स्थिति में रहा है।


उन्होंने यह भी कहा कि यदि अमेरिका कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहता है तो उसे पहले ईरान का भरोसा दोबारा हासिल करना होगा। गरीबाबादी ने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल की अधिकतम दबाव नीति को विफल बताते हुए कहा कि केवल नाम बदलने से नीतियों की असफलता नहीं बदलती। उन्होंने माना कि प्रतिबंधों का असर आम ईरानियों के जीवन पर पड़ता है, लेकिन उनके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और वित्तीय बाजारों के साथ-साथ अमेरिका पर भी इनका व्यापक असर होता है।
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