UNGA: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बतौर जी4 सदस्य दिया बयान, कहा- सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत

जी4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत शामिल है। जी-4 देशों की ओर से बोलते हुए कंबोज ने कहा कि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान, जिसमें 77वीं महासभा की आम बहस भी शामिल है, 70 से अधिक देश और सरकार के प्रमुखों और उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस सत्र के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार हमारी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। इस विषय के लिए यह व्यापक समर्थन इसकी प्रासंगिकता और तात्कालिकता की पुष्टि करता है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व 40 साल पहले महासभा के एजेंडे में शामिल किया गया था। लेकिन यह खेदजनक है कि चार दशकों के बाद भी इस मुद्दे पर काम करने के लिए कुछ भी ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। नतीजतन, सुरक्षा परिषद अभी भी वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसके विपरीत, कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने परिवर्तन और अनुकूलन के लिए प्रयास किए। सुरक्षा परिषद को इससे बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

उन्होंने कहा कि "सुरक्षा परिषद में सुधार जितने लंबे समय तक रुके रहेंगे, प्रतिनिधित्व में इसका घाटा उतना ही अधिक होगा। और प्रतिनिधित्वसुरक्षा परिषद की वैधता और प्रभावशीलता के लिए एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है।" भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद को संपूर्ण सदस्यता की ओर से कार्य करने के अपने चार्टर उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि दोनों श्रेणियों में सदस्यता बढ़ाए बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। केवल यही एक तरीका है जो सुरक्षा परिषद को आज के वैश्विक संघर्षों और तेजी से जटिल और आपस में जुड़ी हुई वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगी, जिसका वह आज सामना कर रही है। राजदूत कंबोज ने कहा कि जी4 वेबकास्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और महासभा की प्रक्रिया के नियमों के आवेदन के साथ एक खुली, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया लाने के लिए लगातार एक संयुक्त पाठ और नए सिरे से काम करने के तरीकों की मांग करता रहा है।
   
उन्होंने कहा कि "एकल समेकित पाठ को अधिकार के साथ श्रेष्ठ मानते हुए, प्रसिद्ध पदों की पुनरावृत्ति के चक्र से दूर जाने का एकमात्र साधन है जो हाल के दिनों में अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) का ट्रेडमार्क रहा है। जी-4 की स्थिति को दोहराते हुए भारत के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि जी-4 के चारों देश सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता, के साथ-साथ सदस्यता की दोनों श्रेणियों में सीटों के विस्तार, समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अधिक पारदर्शी और समावेशी कार्य पद्धतियों और महासभा सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के साथ एक बेहतर संबंध का समर्थन करते हैं।