US: 'ट्रंप ने भारत पर बेवजह साधा निशाना, चीन ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा', डेमोक्रेट्स ने टैरिफ को बताया मनमाना
US: अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर सिर्फ भारत को निशाना बनाया, जबकि चीन जैसे बड़े तेल आयातकों को छोड़ दिया। समिति ने कहा कि इससे अमेरिका-भारत संबंध को नुकसान पहुंच रहा है और यह कदम अमेरिका के हित में नहीं है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
'टैरिफ से कमजोर हो रहे अमेरिका-भारत संबंध'
समिति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्रंप का केवल टैरिफ से केवल भारत को निशाना बनाना अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है और अमेरिका-भारत संबंधों को कमजोर कर रहा है। समिति ने ट्रंप प्रशासन के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है, जैसे इस मुद्दे के यूक्रेन से कोई लेना-देना नहीं है।
ये भी पढ़ें: सीडीसी निदेशक मोनारेज ने एक महीने में ही पद छोड़ा, कई अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी दिए इस्तीफे
'चीन को नहीं मिली ऐसी कोई सजा'
एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए समिति ने कहा, अगर ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले किसी भी देश के खिलाफ सेकंडरी टैरिफ लागू करने की बात की होती तो बात अलग होती। लेकिन केवल भारत को निशाना बनाने से सबसे उलझन वाली नीति सामने आई है। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक है और अभी भी रियायती दामों पर तेल खरीद रहा है और उसे अभी तक ऐसी कोई सजा नहीं मिली है।
Instead of imposing sanctions on China or others purchasing larger amounts of Russian oil, Trump's singling out India with tariffs, hurting Americans & sabotaging the US-India relationship in the process.
It's almost like it's not about Ukraine at all.https://t.co/u1pt3iAVC2 pic.twitter.com/lQNAYXTYkC — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) August 27, 2025
भारत पर लागू हुए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ
समिति की ओर से एक्स पर बुधवार को यह पोस्ट साझा की है। उसी दिन अमेरिका की ओर से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लागू हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग (सीबीपी) की ओर से मसौदा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। सीबीपी अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी है।
ये भी पढ़ें: हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर फोकस, भारत ने वियतनाम-दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के साथ की रक्षा बैठक
नोटिस के मुताबिक, ये अतिरिक्त टैरिफ राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाए जा रहे हैं, जो छह अगस्त 2025 को जारी किया गया था और इसका शीर्षक 'रूसी संघ की ओर से अमेरिका को खतरों का सामना' है।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.