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ऑस्ट्रेलिया : गूगल, फेसबुक को खबरों के लिए देना होगा भुगतान
Sat, 01 Aug 2020 04:19 AM IST
अवधेश कुमार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, केनबरा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, केनबरा
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 01 Aug 2020 04:19 AM IST
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ऑस्ट्रेलिया में गूगल और फेसबुक को समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसकी योजना गूगल और फेसबुक को मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत के लिए तीन महीने का समय देने की है, ताकि समाचार सामग्री के लिए उचित भुगतान तय किया जा सके।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा जारी किया है, जिससे वैश्विक डिजिटल कंपनियों को व्यावसायिक मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा। दुनिया के अन्य देश इस तरह की कोई संहिता बनाने में विफल रहे हैं। वित्त मंत्री जोश फ्रायडेनबर्ग ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत गूगल और फेसबुक को सबसे पहले लक्ष्य किया गया है। इसके बाद अन्य डिजिटल मंचों से भी भुगतान के लिए कहा जाएगा। फ्रायडेनबर्ग ने कहा, यह ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के लिहाज से उचित है। इससे प्रतिस्पर्द्धा, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ेगी और मीडिया क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
बाध्यकारी होगा फैसला
मसौदे में कहा गया है कि यदि अमेरिका के डिजिटल मंचों की ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के साथ तीन महीने बाद भी सहमति नहीं बन पाती है, तो पंचाट की नियुक्ति की जाएगी। इसका फैसला बाध्यकारी होगा। वित्त मंत्री फ्रायडेनबर्ग ने कहा कि इस मसौदे पर 28 अगस्त तक चर्चा होगी। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस पर तत्काल फेसबुक और गूगल की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा जारी किया है, जिससे वैश्विक डिजिटल कंपनियों को व्यावसायिक मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा। दुनिया के अन्य देश इस तरह की कोई संहिता बनाने में विफल रहे हैं। वित्त मंत्री जोश फ्रायडेनबर्ग ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत गूगल और फेसबुक को सबसे पहले लक्ष्य किया गया है। इसके बाद अन्य डिजिटल मंचों से भी भुगतान के लिए कहा जाएगा। फ्रायडेनबर्ग ने कहा, यह ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के लिहाज से उचित है। इससे प्रतिस्पर्द्धा, उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ेगी और मीडिया क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
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बाध्यकारी होगा फैसला
मसौदे में कहा गया है कि यदि अमेरिका के डिजिटल मंचों की ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के साथ तीन महीने बाद भी सहमति नहीं बन पाती है, तो पंचाट की नियुक्ति की जाएगी। इसका फैसला बाध्यकारी होगा। वित्त मंत्री फ्रायडेनबर्ग ने कहा कि इस मसौदे पर 28 अगस्त तक चर्चा होगी। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस पर तत्काल फेसबुक और गूगल की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
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