{"_id":"6afd89a2aee1cc5e4e06ecb3","slug":"german-government-to-cut-electricity-bills-after-standoff-that-tested-merz-s-credibility-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"जर्मन सरकार का बड़ा फैसला: बिजली पर टैक्स में 95 फीसदी कटौती; चांसलर मर्ज ने कैसे बचाई अपनी साख?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
जर्मन सरकार का बड़ा फैसला: बिजली पर टैक्स में 95 फीसदी कटौती; चांसलर मर्ज ने कैसे बचाई अपनी साख?
Wed, 18 Nov 2026 04:49 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बर्लिन।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बर्लिन।
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 18 Nov 2026 04:49 PM IST
सार
जर्मनी की गठबंधन सरकार ने बिजली पर टैक्स 95 फीसदी घटाने का बड़ा फैसला किया है। इससे घरों और कारोबारियों को 2027 में राहत मिलेगी। राज्यों के चुनावों में हार और गठबंधन की खींचतान के बीच चांसलर मर्ज ने यह फैसला लेकर अपनी साख कैसे बचाई? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विज्ञापन
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एक्स/फ्रेडरिक मर्ज
विस्तार
जर्मनी की गठबंधन सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। अब सभी उपभोक्ताओं और कारोबारियों को बिजली बिल में राहत मिलेगी। सरकार बिजली पर लगने वाला कर (टैक्स) घटाएगी। यह फैसला चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की साख के लिए भी अहम है। इस मुद्दे पर सरकार के अंदर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। इससे मर्ज की मुश्किलें बढ़ गई थीं।
सरकार ने पहले क्या वादा किया था?
मर्ज का दक्षिणपंथी गठबंधन और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी 18 महीने पहले साथ मिलकर सरकार में आए थे। दोनों दलों ने तब बिजली टैक्स घटाने पर सहमति जताई थी। इसे यूरोपीय संघ (ईयू) के नियमों के तहत सबसे निचले स्तर पर लाने का वादा किया था। लेकिन अब तक इसका फायदा सभी को नहीं मिला था। सरकार ने सिर्फ उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए टैक्स घटाया था।
मर्ज पर फैसला लेने का दबाव क्यों था?
सितंबर में कई राज्यों के चुनावों में गठबंधन को हार मिली थी। इससे मर्ज की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई। उन पर नतीजे देने का दबाव बढ़ गया था। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कई बार कहा था कि अगले साल सभी उपभोक्ताओं को बिजली टैक्स में राहत मिलेगी। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में बवाल: शेख हसीना की वापसी से पहले कई जगह आगजनी और हिंसा, पुलिस अधिकारी की गाड़ी भी फूंकी
बिजली टैक्स घटाने के लिए पैसे कहां से आएंगे?
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खर्च उठाने की थी। इस योजना पर हर साल करीब 5.4 अरब यूरो खर्च होने का अनुमान है। यह करीब 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस खर्च की भरपाई कैसे होगी, इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।
पिछले हफ्ते सांसदों ने अगले साल के बजट का मसौदा भी अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन उसमें बिजली टैक्स घटाने की योजना शामिल नहीं थी। इससे सरकार के अंदर लगातार चल रही खींचतान की छवि और मजबूत हुई। मतदाता पहले से ही इस खींचतान से नाराज थे।
अब बिजली टैक्स कितना घटेगा?
मंगलवार देर रात गठबंधन के नेताओं की लंबी बैठक हुई। इसमें टैक्स घटाने पर सहमति बनी। जिन घरों और कारोबारियों को अब तक टैक्स में राहत नहीं मिली थी, उनके लिए बिजली टैक्स घटाया जाएगा।
बिजली पर टैक्स 2.05 सेंट से घटाकर 0.1 सेंट प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया जाएगा। इससे घरों और कारोबारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने उदाहरण भी दिया। उसने कहा कि एक हेयर सैलून का बिजली बिल सालाना कई सौ यूरो तक कम हो सकता है।
मर्ज ने फैसले पर क्या कहा?
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक बयान में कहा, हमने बिजली टैक्स घटाने का वादा किया था और हमने अपना वादा पूरा किया है।
टैक्स में कटौती कब तक लागू रहेगी?
फिलहाल यह राहत सिर्फ 2027 के लिए लागू होगी। इसके लिए सरकार अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रखे गए अतिरिक्त पैसों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन 2028 और उसके बाद इस योजना का खर्च कैसे उठाया जाएगा, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है।
सरकार के सामने और कौन सी चुनौतियां हैं?
मर्ज सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी चुनौती है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लंबे समय से धीमी गति से चल रही है। इसे रफ्तार देने के लिए सरकार सुधार करना चाहती है। इसमें पेंशन व्यवस्था में बदलाव भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। इन बदलावों से लोगों को परेशानी भी हो सकती है।
जर्मनी में अगले चुनाव कब होंगे?
जर्मनी में अगला राष्ट्रीय चुनाव 2029 में होना है। लेकिन अगले साल पांच राज्यों में चुनाव होंगे। ऐसे में मर्ज सरकार के पास अपनी नीतियों का असर दिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं है।
विज्ञापन
सरकार ने पहले क्या वादा किया था?
मर्ज का दक्षिणपंथी गठबंधन और सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी 18 महीने पहले साथ मिलकर सरकार में आए थे। दोनों दलों ने तब बिजली टैक्स घटाने पर सहमति जताई थी। इसे यूरोपीय संघ (ईयू) के नियमों के तहत सबसे निचले स्तर पर लाने का वादा किया था। लेकिन अब तक इसका फायदा सभी को नहीं मिला था। सरकार ने सिर्फ उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए टैक्स घटाया था।
विज्ञापन
मर्ज पर फैसला लेने का दबाव क्यों था?
सितंबर में कई राज्यों के चुनावों में गठबंधन को हार मिली थी। इससे मर्ज की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई। उन पर नतीजे देने का दबाव बढ़ गया था। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कई बार कहा था कि अगले साल सभी उपभोक्ताओं को बिजली टैक्स में राहत मिलेगी। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में बवाल: शेख हसीना की वापसी से पहले कई जगह आगजनी और हिंसा, पुलिस अधिकारी की गाड़ी भी फूंकी
बिजली टैक्स घटाने के लिए पैसे कहां से आएंगे?
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खर्च उठाने की थी। इस योजना पर हर साल करीब 5.4 अरब यूरो खर्च होने का अनुमान है। यह करीब 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस खर्च की भरपाई कैसे होगी, इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।
पिछले हफ्ते सांसदों ने अगले साल के बजट का मसौदा भी अंतिम रूप दे दिया था। लेकिन उसमें बिजली टैक्स घटाने की योजना शामिल नहीं थी। इससे सरकार के अंदर लगातार चल रही खींचतान की छवि और मजबूत हुई। मतदाता पहले से ही इस खींचतान से नाराज थे।
अब बिजली टैक्स कितना घटेगा?
मंगलवार देर रात गठबंधन के नेताओं की लंबी बैठक हुई। इसमें टैक्स घटाने पर सहमति बनी। जिन घरों और कारोबारियों को अब तक टैक्स में राहत नहीं मिली थी, उनके लिए बिजली टैक्स घटाया जाएगा।
बिजली पर टैक्स 2.05 सेंट से घटाकर 0.1 सेंट प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया जाएगा। इससे घरों और कारोबारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने उदाहरण भी दिया। उसने कहा कि एक हेयर सैलून का बिजली बिल सालाना कई सौ यूरो तक कम हो सकता है।
मर्ज ने फैसले पर क्या कहा?
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक बयान में कहा, हमने बिजली टैक्स घटाने का वादा किया था और हमने अपना वादा पूरा किया है।
टैक्स में कटौती कब तक लागू रहेगी?
फिलहाल यह राहत सिर्फ 2027 के लिए लागू होगी। इसके लिए सरकार अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रखे गए अतिरिक्त पैसों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन 2028 और उसके बाद इस योजना का खर्च कैसे उठाया जाएगा, इस पर अभी सहमति नहीं बनी है।
सरकार के सामने और कौन सी चुनौतियां हैं?
मर्ज सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी चुनौती है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लंबे समय से धीमी गति से चल रही है। इसे रफ्तार देने के लिए सरकार सुधार करना चाहती है। इसमें पेंशन व्यवस्था में बदलाव भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। इन बदलावों से लोगों को परेशानी भी हो सकती है।
जर्मनी में अगले चुनाव कब होंगे?
जर्मनी में अगला राष्ट्रीय चुनाव 2029 में होना है। लेकिन अगले साल पांच राज्यों में चुनाव होंगे। ऐसे में मर्ज सरकार के पास अपनी नीतियों का असर दिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं है।
