US Tariffs: ट्रंप ने इंडोनेशियाई सामानों पर लगाया 19% टैरिफ, जवाबी कार्रवाई की तैयारी में यूरोपीय संघ

यह समझौता एक अगस्त से पहले किया गया है, जब अमेरिका ज्यादातर आयातों पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस समय अमेरिका और उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ (EU) के बीच बातचीत भी जारी है, लेकिन अगर ये बातचीत विफल रहती है, तो यूरोपीय संघ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। 

दूसरे देशों के साथ भी अमेरिका की बातचीत चल रही है। कई देश अमेरिका में अपने सामानों पर और ज्यादा टैरिफ लगने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की नीति अक्सर अचानक और अस्थिर तरीके से लागू की जाती है, जिससे दुनियाभर के बाजारों में उथल-पुथल मच जाती है। येल यूनिवर्सिटी के एक अनुमान के मुताबिक, ट्रंप के कारण अमेरिका की औसत टैरिफ दर 2-3% से बढ़कर करीब 20.6% हो जाएगी। हालांकि, इससे लोगों के खरीदारी पैटर्न में बदलाव आने पर यह दर घटकर 19.7% हो सकती है।

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इंडोनेशिया के साथ क्या समझौता हुआ?
ट्रंप ने बताया कि यह समझौता वियतनाम के साथ हुए पिछले समझौते जैसा है। इसमें इंडोनेशिया से आने वाले सभी सामानों पर लगभग 19% टैरिफ लगेगा, जो पहले 10% था। लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को भेजे जाने वाले सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। साथ ही, चीन से होकर इंडोनेशिया के रास्ते अमेरिका में आने वाले सामान (ट्रांसशिपमेंट) पर भी सख्ती होगी। इसके अलावा, इंडोनेशिया कुछ अमेरिकी सामान भी खरीदेगा।

वे हमें 19% टैरिफ देंगे, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं देंगे: ट्रंप
ओवल ऑफिस के बाहर ट्रंप ने कहा, 'वे हमें 19% टैरिफ देंगे, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं देंगे... हमें इंडोनेशिया में पूरी पहुंच मिलेगी, और हमारे पास ऐसे कुछ सौदे हैं, जिनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी।' इसके अलावा, ट्रंप ने बाद में अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि इंडोनेशिया ने 15 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, 4.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद और 50 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति दी है। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि ये खरीद कब तक पूरी होगी।

भारत के साथ भी चल रही बातचीत: ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ भी बातचीत उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, 'भारत भी वैसा ही कर रहा है। अब हमें भारत तक भी पूरी पहुंच मिल रही है। पहले हमें इन देशों में ऐसी पहुंच नहीं थी। अब हमारी टैरिफ नीति के कारण हम यह हासिल कर रहे हैं।'

अमेरिका और इंडोनेशिया का कुल व्यापार लगभग 40 अरब डॉलर
अमेरिका और इंडोनेशिया का कुल व्यापार लगभग 40 अरब डॉलर का है। पिछले साल इंडोनेशिया से अमेरिका को मुख्य रूप से पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जूते, टायर, रबर और फ्रोजन झींगा निर्यात हुआ था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा था, जिसमें 1 अगस्त से 32% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई थी। ऐसे ही पत्र ट्रंप ने कनाडा, जापान, ब्राजील और अन्य देशों को भी भेजे हैं, जिनमें 20% से 50% तक टैरिफ की बात की गई है। हालांकि, अब तक ट्रंप केवल कुछ ही समझौते कर पाए हैं। उन्होंने दावा किया था कि वे '90 दिनों में 90 समझौते' करेंगे। फिलहाल अमेरिका ने ब्रिटेन और वियतनाम के साथ ही समझौते किए हैं, जबकि चीन के साथ बातचीत चल रही है।

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बातचीत विफल रहने पर जवाबी टैरिफ लगाएगा यूरोपीय संघ
इंडोनेशिया के साथ समझौते के बीच, यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत विफल रहती है, तो वह भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूरोपीय संघ ने 72 अरब यूरो के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिसमें बोइंग विमान, शराब, कारें, रसायन और कृषि उत्पाद शामिल हैं। वहीं, ट्रंप ने एक अगस्त से यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूरोपीय अधिकारियों ने इसे 'स्वीकार न करने लायक' बताया है और कहा है कि इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।

अफ्रीका और कैरिबियन जैसे छोटे देशों पर 10% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे ट्रंप
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि वे अफ्रीका और कैरिबियन जैसे छोटे देशों से आने वाले सामानों पर 10 फीसदी से ज्यादा टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा, 'हम शायद सभी देशों पर एक जैसा टैक्स लगाएंगे।' उन्होंने आगे बताया कि करीब 100 देशों से आने वाले सामानों पर 10% से थोड़ा ज्यादा टैरिफ लग सकता है। 

एक अगस्त से लागू होंगे टैरिफ: लुटनिक
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि जिन देशों पर ये टैरिफ लगेंगे, वे आमतौर पर अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं, जैसे कि अफ्रीका और कैरिबियन देश। उन्होंने कहा कि ये टैक्स ट्रंप की उस योजना का हिस्सा हैं, जिससे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस महीने करीब 12 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ को एक पत्र भेजेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि एक अगस्त से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। 

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