Trump: ट्रंप प्रशासन को एक और झटका, कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर संघीय जज ने लगाई रोक

अदालत ने क्या कहा
जज रिचर्ड लियोन ने कहा कि 'अदालत द्वारा गैरकानूनी कार्यकारी आदेश को स्थायी रूप से रोकने का फैसला हमारे ग्राहकों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की दृढ़ता से पुष्टि करता है। हम अपनी फर्म, अपने लोगों और अपने ग्राहकों की रक्षा करने में गर्व महसूस करते हैं।' अपील दायर करने वाली कानूनी फर्म ने भी अदालत के फैसले की सराहना की। जज रिचर्ड लियोन को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश द्वारा नियुक्त किया गया था। इससे पहले एक अन्य फर्म के मुकदमे में भी एक अन्य जज ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला दिया था। इस तरह के कुल तीन मामलों में अदालतों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ फैसले दिए हैं। 

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ट्रंप सरकार ने वकीलों पर कई प्रतिबंध लगाने का एलान किया था
कुल मिलाकर अदालतों ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को कानूनी प्रणाली का अपमान और इस मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ बताया है कि वकील बिना सरकारी प्रतिशोध के ग्राहकों या कारणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के फैसले के तहत वकीलों की सुरक्षा मंजूरी को निलंबित कर दिया गया था और उनकी संघीय भवनों तक पहुंच को रोक दिया गया था। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार का कानूनी फर्मों के खिलाफ आदेश अपने विरोधियों को निशाना बनाने और उन्हें मिलने वाली रियायतों को खत्म करने और उन्हें अपनी इच्छा के अनुरूप झुकाने की कोशिश है। 

ट्रंप सरकार पर लगे ये आरोप
सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली फर्मों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उन फर्मों और लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने या तो ट्रंप सरकार के किसी कानून संबंधी आदेश का विरोध किया या फिर वे ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हिस्सा रहीं। कानूनी फर्म विल्मरहेल के खिलाफ कार्रवाई को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि न्याय विभाग के पूर्व विशेष वकील रॉबर्ट मुलेर भी विल्मरहेल फर्म के कर्मचारी थे। मुलेर ने ही ट्रंप के रूस के साथ कथित संबंधों की जांच की थी।