दुबई में वाणिज्य मंत्री: पीयूष गोयल ने कहा- प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति काफी मजबूत और संतुलित है, कोई भी सुझाव दे सकता है 

आरटीआई के हवालों से विभागों में मतभेद की बात कही
दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आंतरिक उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग ने सरकार के प्रस्तावित नई ई-कॉमर्स नीति के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। आरटीआई के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नीति आयोग ने प्रस्तावित नई ई-कॉमर्स के लागू होने से ईज ऑफ डोइंग बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है।   

गोयल ने और क्या कहा ?

- प्रस्तावित नीति पर सभी पक्षों के सुझाव और कमेंट का स्वागत करता हूं। 
- हम प्रस्ताव को सभी के लिए संतुलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 
- इस नई नीति से सभी भारतीयों को फायदा होगा। इसपर हमारा फोकस है। 
- प्रस्तावित नीति को जारी करने का मकसद है कि आम लोग भी अपनी राय दे सकें। 
- सभी के सुझाव और कमेंट आने के बाद कई पॉइंट्स को संशोधित करके फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा।