Bangladesh: 'जुलाई योद्धाओं' को कार्रवाई से बचाने की तैयारी में अंतरिम सरकार, अध्यादेश लाने पर हो रहा विचार

प्रोथोम आलो और इत्तेफाक अखबारों ने बताया कि 'जुलाई योद्धाओं' को कानून से संरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को दिए गए कानूनी संरक्षण जैसे प्रावधान लागू करने पर विचार किया गया।

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खबरों में कहा गया है कि सरकार को यह कदम उठाने के लिए दो हालिया घटनाओं ने मजबूर किया। पहली घटना में 25 दिसंबर को 'जुलाई योद्धा' तहरीमा जन्नत सुरोवी को उगाही और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में गाजीपुर की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई।

दूसरी घटना में पूर्वोत्तर हबीगंज में पुलिस ने महदी हसन को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि वह एक भीड़ के साथ थाने गए और थाना प्रभारी को धमकाया। हबीगंज की अदालत ने अगले दिन उन्हें भी जमानत दे दी।

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इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 'भेदभाव विरोधी छात्र' (एसएडी) संगठन के कार्यकर्ताओं ने ढाका, हबीगंज और अन्य जगहों पर बड़े प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई और 'जुलाई योद्धाओं' को भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए विशेष कानून की मांग की, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाने की पहल शुरू की।