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Bangladesh: हसीना शासनकाल के समझौते रद्द होने के दावों पर यूनुस सरकार ने दी सफाई, जानें रिश्तों पर क्या कहा
Tue, 21 Oct 2025 09:46 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 21 Oct 2025 09:46 PM IST
सार
स्थानीय सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद शोएब भुइयां ने दावा किया था कि अंतरिम सरकार ने हसीना शासनकाल के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौते रद्द कर दिए हैं। यह दावा सोमवार को उनके वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर किया गया था।
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बांग्लादेश की यूनुस सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन
- फोटो : एक्स/बांग्लादेश विदेश मंत्रालय
विस्तार
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम. तौहीद हुसैन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि शेख हसीना शासनकाल में भारत के साथ हुई केवल एक ही संधि रद्द की गई है। उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि ऐसी 10 द्विपक्षीय संधियां रद्द कर दी गई हैं। हुसैन ने विदेश मंत्रालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “सोशल मीडिया पर जो सूची प्रसारित की जा रही है, वह सही नहीं है।” उन्होंने बताया कि केवल एक समझौता- भारत से टगबोट खरीदने वाला अनुबंध ही रद्द किया गया है।
बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी तौहीद ने कहा, “आकलन के बाद पाया गया कि यह परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभकारी नहीं थी।” बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी बीएसएस ने हुसैन के हवाले से बताया कि यह निर्णय ढाका और नई दिल्ली के बीच आपसी समझ के आधार पर लिया गया। हुसैन ने यह भी कहा कि सरकार वर्तमान में अदाणी की कंपनी से बिजली खरीद समझौते और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत चल रही कुछ अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है।
उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब स्थानीय सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद शोएब भुइयां ने दावा किया था कि अंतरिम सरकार ने हसीना शासनकाल के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौते रद्द कर दिए हैं। यह दावा सोमवार को उनके वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने कहा, “मैं उस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। शायद, उन्हें ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। जो सूची सामने आई है, वह सही नहीं है।”
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बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी तौहीद ने कहा, “आकलन के बाद पाया गया कि यह परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभकारी नहीं थी।” बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी बीएसएस ने हुसैन के हवाले से बताया कि यह निर्णय ढाका और नई दिल्ली के बीच आपसी समझ के आधार पर लिया गया। हुसैन ने यह भी कहा कि सरकार वर्तमान में अदाणी की कंपनी से बिजली खरीद समझौते और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत चल रही कुछ अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है।
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उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब स्थानीय सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद शोएब भुइयां ने दावा किया था कि अंतरिम सरकार ने हसीना शासनकाल के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौते रद्द कर दिए हैं। यह दावा सोमवार को उनके वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने कहा, “मैं उस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। शायद, उन्हें ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। जो सूची सामने आई है, वह सही नहीं है।”
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