Pakistan: इमरान खान ने लिखी पाकिस्तानी राष्ट्रपति को चिट्ठी, सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए करें कार्रवाई

इमरान पर रैली के दौरान हुआ था हमला 
70 वर्षीय इमरान खान को गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगी थी, जब दो बंदूकधारियों ने पंजाब प्रांत के वजीराबाद इलाके में एक कंटेनर पर चढ़े ट्रक पर गोलियां चलाईं। हादसा उस वक्त हुआ जब इमरान, पीएम शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे।  एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा रची गई हत्या की साजिश के बारे में सूचित किया गया था। 

उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान साजिश को अंजाम दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और हत्या का प्रयास विफल हो गया। इमरान खान ने अनुरोध किया कि पाकिस्तान राज्य के प्रमुख के रूप में और संविधान के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में  राष्ट्रपति अल्वी ने इन गंभीर गलत कामों पर ध्यान दिया जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं। अपने पत्र में खान ने प्रधानमंत्री कार्यालय लीक, साइबर विवाद और इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की भूमिका के बारे में तीन अलग-अलग बिंदु उठाए।  

गोपनीय बातचीत मीडिया में लीक 
उन्होंने दावा किया कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन के तहत एक सुरक्षित लाइन पर प्रधानमंत्री, थल सेना प्रमुख और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक के बीच एक गोपनीय बातचीत मीडिया में लीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है कि कौन या कौन सा संगठन प्रधानमंत्री की सुरक्षित फोन लाइन का अवैध वायरटैप करने में शामिल था? यह उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। 

सितंबर में अलग-अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक श्रृंखला सामने आई, जिसमें कथित तौर पर पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व ने अनौपचारिक बातचीत सामने आई। खान ने साइबर विवाद का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने लंबे समय से एक विदेशी साजिश के माध्यम से अपनी सरकार को उलटने के सबूत के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक ने फैसला किया था कि यह हमारे आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य घुसपैठ है जिसकी बाद में शहबाज सरकार के तहत हुई बैठक के दौरान भी पुष्टि की गई थी।