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A major decision by the EPFO after 12 years: Is there a plan to increase the minimum monthly pension by this
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12 साल बाद EPFO का बड़ा फैसला न्यूनतम मासिक पेंशन को इतना बढ़ाने की तैयारी?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के लाखों पेंशनधारकों के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब इस बीच चर्चा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे देशभर के लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
जानकारी के मुताबिक, EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक ने 4 नवंबर को CBT के सदस्यों को पत्र भेजकर बैठक की जानकारी दी थी। इस पत्र के अनुसार, बैठक 19 नवंबर को EPFO मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऐसे में पेंशनधारकों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की है। हालांकि, इस संबंध में श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक पेंशन किए जाने की खबर को फिलहाल संभावित प्रस्ताव के रूप में ही देखना चाहिए। जब तक सरकार की ओर से अंतिम फैसला और आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक पेंशनधारकों को बढ़ी हुई राशि मिलने की पुष्टि नहीं मानी जा सकती।
गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि आखिरी बार फरवरी 2014 में बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई थी। उस समय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया। तब से लेकर अब तक न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही बनी हुई है। यानी लगभग 12 वर्षों से पेंशन की इस न्यूनतम राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इसी वजह से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में महंगाई, दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए 1,000 रुपये की मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 3,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव भी पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक पर हैं। इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर क्या रुख अपनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पेंशनधारकों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
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