अपात्रों को आवंटित किए गए आवास

बता दें वर्ष 2013 में केंद्र सरकार की योजना राजीव आवास योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों के लिए 396 पक्के मकान बनाए जाने थे। करीब 23 करोड़ 87 लाख 44 हजार बजट से नगर पंचायत को ऐसे लोगों को घर आवंटित करने थे।

लेकिन दर्जनों ऐसे लोगों को घर आवंटन का मामला सामने आया है, जो योजना के तहत अपात्र हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद क्षेत्र के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से की, तो मामले की जांच के निर्देश डीएम उत्तरकाशी को दिए गए।

डीएम ने इसकी जांच एसडीएम बड़कोट रोहित मीणा को सौंपी थी। अब एसडीएम ने जांच पूरी कर रिपोर्ट डीएम को सौंपी, तो आवास आवंटन में गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी का मामला सामने आने पर डीएम ने योजना के तहत नगर पंचायत (वर्तमान में नगर पालिका) का खाता सील करने और अपात्र लोगों को आवास आवंटन के लिए दिए गए पैसे की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। जबकि शहरी विकास विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

डीएम डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मामले की जांच एसडीएम बड़कोट ने की है, जिसमें प्रथम दृष्टया आवास आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है। जांच रिपोर्ट उन्होंने शहरी विकास में प्रभारी सचिव को सौंप दी है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई वहीं से होगी।