{"_id":"62f6844b1fe6c328f171da95","slug":"congress-vocal-on-sending-state-plane-for-minister-utter-kashi-news-drn4198295173","type":"story","status":"publish","title_hn":"मंत्री के लिए स्टेट प्लेन भेजने पर कांग्रेस मुखर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मंत्री के लिए स्टेट प्लेन भेजने पर कांग्रेस मुखर
विज्ञापन
एक मंत्री के लिए स्टेट प्लेन भेजने पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक ओर गर्भवती महिलाएं एंबुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर दम तोड़ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के पास बजट नहीं है वहीं राज्य सरकार सिर्फ एक मंत्री के लिए स्टेट प्लेन का प्रयोग कर जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रही है।
शुक्रवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक कार्यक्रम के शिरकत करने के लिए काबीना मंत्री रेखा आर्य स्टेट प्लेन से चिन्यालीसौड़ पहुंची थीं। जहां से वह सड़क से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहुंचीं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए स्टेट प्लेन को देहरादून से उत्तरकाशी भेजे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटलों में कोई सरकारी बैठकें नहीं होंगी लेकिन यह सिर्फ दिखावा है।
-प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। आम जनता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रही हैं और सरकार अपने मंत्रियों पर सरकारी धन लुटा रही है। जनपद में गर्भवती महिलाएं एंबुलेंस तक के लिए तरस रही है, वहीं सरकार सिर्फ एक मंत्री को उत्तरकाशी पहुंचाने के लिए स्टेट प्लेन भेज रही है। सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। -विजयपाल सजवाण, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस व पूर्व विधायक गंगोत्री।
विज्ञापन
- उत्तरकाशी में महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक गर्भवती महिला ने एंबुलेंस के इंतजार में दम तोड़ दिया था। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के पास बजट नहीं है लेकिन अपने मंत्रियों की सुख सुविधा पर सरकार जमकर पैंसे लुटा रही है। सविता भट्ट, सभासद।
- एक ओर मुख्यमंत्री फिजूलखर्ची पर नियंत्रण की बात कह रहे हैं। वहीं सिर्फ एक मंत्री के लिए स्टेट प्लेन भेजा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। -दिनेश गौड़, मीडिया समन्वयक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
- यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था लेकिन व्यस्तता के चलते वह नहीं आ पाए। मुझे आखिरी समय में सूचना मिली। यहां जल्दी पहुंचने का माध्यम इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इसलिए स्टेट प्लेन का प्रयोग किया गया। -रेखा आर्य, काबीना मंत्री, उत्तराखंड सरकार।
विज्ञापन
शुक्रवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक कार्यक्रम के शिरकत करने के लिए काबीना मंत्री रेखा आर्य स्टेट प्लेन से चिन्यालीसौड़ पहुंची थीं। जहां से वह सड़क से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहुंचीं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए स्टेट प्लेन को देहरादून से उत्तरकाशी भेजे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटलों में कोई सरकारी बैठकें नहीं होंगी लेकिन यह सिर्फ दिखावा है।
विज्ञापन
-प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। आम जनता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रही हैं और सरकार अपने मंत्रियों पर सरकारी धन लुटा रही है। जनपद में गर्भवती महिलाएं एंबुलेंस तक के लिए तरस रही है, वहीं सरकार सिर्फ एक मंत्री को उत्तरकाशी पहुंचाने के लिए स्टेट प्लेन भेज रही है। सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। -विजयपाल सजवाण, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस व पूर्व विधायक गंगोत्री।
विज्ञापन
- उत्तरकाशी में महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक गर्भवती महिला ने एंबुलेंस के इंतजार में दम तोड़ दिया था। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के पास बजट नहीं है लेकिन अपने मंत्रियों की सुख सुविधा पर सरकार जमकर पैंसे लुटा रही है। सविता भट्ट, सभासद।
- एक ओर मुख्यमंत्री फिजूलखर्ची पर नियंत्रण की बात कह रहे हैं। वहीं सिर्फ एक मंत्री के लिए स्टेट प्लेन भेजा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। -दिनेश गौड़, मीडिया समन्वयक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
- यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था लेकिन व्यस्तता के चलते वह नहीं आ पाए। मुझे आखिरी समय में सूचना मिली। यहां जल्दी पहुंचने का माध्यम इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इसलिए स्टेट प्लेन का प्रयोग किया गया। -रेखा आर्य, काबीना मंत्री, उत्तराखंड सरकार।