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Uttarkashi News: वर्षों बाद उद्योग विभाग को आई अपनी जमीन की याद
Thu, 12 Nov 2026 05:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:36 PM IST
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सीमांकन शुरू किया, स्थानीय लोगों ने उठाई थी मांग
राजस्व विभाग की टीम अभिलेखों और मौके की स्थिति के आधार पर कर रही नाप-जोख
पुरोला। वार्ड तीन में वर्षों से असुरक्षित पड़ी उद्योग विभाग की भूमि को अब घेरबाड़ कर सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विभाग ने राजस्व विभाग की टीम के साथ भूमि का सीमांकन शुरू करा दिया है। हालांकि, नाप-जोख के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष सीमांकन की मांग उठाई है।
उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक जयमाला ने बताया कि विभागीय भूमि की सुरक्षा और भविष्य में अतिक्रमण व सीमा विवाद की आशंका को देखते हुए घेरबाड़ कराने की योजना है। इसके लिए पहले भूमि की वास्तविक सीमाएं तय की जा रही है। राजस्व विभाग की टीम अभिलेखों और मौके की स्थिति के आधार पर नाप-जोख कर रही है।
वहीं, सीमांकन के दौरान स्थानीय लोगों ने भी आपत्तियां दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नाप-जोख पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। ताकि किसी की निजी भूमि सरकारी भूमि में शामिल न हो और न ही किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम सीमांकन में जुटी है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही भूमि की वास्तविक स्थिति साफ होगी। इसके बाद विभाग घेरबाड़ की कार्रवाई करेगा। अब देखना होगा कि सीमांकन की रिपोर्ट में भूमि की सीमाओं को लेकर क्या स्थिति सामने आती है।
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राजस्व विभाग की टीम अभिलेखों और मौके की स्थिति के आधार पर कर रही नाप-जोख
पुरोला। वार्ड तीन में वर्षों से असुरक्षित पड़ी उद्योग विभाग की भूमि को अब घेरबाड़ कर सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विभाग ने राजस्व विभाग की टीम के साथ भूमि का सीमांकन शुरू करा दिया है। हालांकि, नाप-जोख के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष सीमांकन की मांग उठाई है।
उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक जयमाला ने बताया कि विभागीय भूमि की सुरक्षा और भविष्य में अतिक्रमण व सीमा विवाद की आशंका को देखते हुए घेरबाड़ कराने की योजना है। इसके लिए पहले भूमि की वास्तविक सीमाएं तय की जा रही है। राजस्व विभाग की टीम अभिलेखों और मौके की स्थिति के आधार पर नाप-जोख कर रही है।
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वहीं, सीमांकन के दौरान स्थानीय लोगों ने भी आपत्तियां दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नाप-जोख पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। ताकि किसी की निजी भूमि सरकारी भूमि में शामिल न हो और न ही किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम सीमांकन में जुटी है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही भूमि की वास्तविक स्थिति साफ होगी। इसके बाद विभाग घेरबाड़ की कार्रवाई करेगा। अब देखना होगा कि सीमांकन की रिपोर्ट में भूमि की सीमाओं को लेकर क्या स्थिति सामने आती है।
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