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Uttarkashi News: 62 गांवों को बिजली संकट से राहत की उम्मीद
Fri, 08 May 2026 07:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Fri, 08 May 2026 07:44 PM IST
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लोकपाल ने यूपीसीएल को छह माह में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
पुरोला। मोरी तहसील की अडोर, बड़ासु, सिगतुर और पंचगाई पट्टियों के करीब 62 गांवों में वर्षों से बनी लो-वोल्टेज और अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। विद्युत ओम्बुड्समैन (लोकपाल) उत्तराखंड ने यूपीसीएल को गैंचवाण गांव में डेढ़ दशक पहले बने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े लंबित विवाद का जल्द निस्तारण कर नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जखोल निवासी गंगा सिंह रावत की अपील पर सुनवाई करते हुए लोकपाल ने कहा कि करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना विद्युत उपकेंद्र भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो सका, जिससे क्षेत्र के गांव लंबे समय से लो-वोल्टेज, बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति की समस्या झेल रहे हैं। आदेश में यूपीसीएल शिकायत निवारण फोरम को भूमि विवाद के समाधान में तेजी लाने तथा आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक स्थान पर नया उपकेंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोकपाल ने विभाग को न्यायालय में लंबित मामले का गंभीरता से निस्तारण कर छह माह के भीतर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और 180 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं, लंबे समय से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।
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पुरोला। मोरी तहसील की अडोर, बड़ासु, सिगतुर और पंचगाई पट्टियों के करीब 62 गांवों में वर्षों से बनी लो-वोल्टेज और अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। विद्युत ओम्बुड्समैन (लोकपाल) उत्तराखंड ने यूपीसीएल को गैंचवाण गांव में डेढ़ दशक पहले बने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े लंबित विवाद का जल्द निस्तारण कर नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जखोल निवासी गंगा सिंह रावत की अपील पर सुनवाई करते हुए लोकपाल ने कहा कि करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना विद्युत उपकेंद्र भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो सका, जिससे क्षेत्र के गांव लंबे समय से लो-वोल्टेज, बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति की समस्या झेल रहे हैं। आदेश में यूपीसीएल शिकायत निवारण फोरम को भूमि विवाद के समाधान में तेजी लाने तथा आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक स्थान पर नया उपकेंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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लोकपाल ने विभाग को न्यायालय में लंबित मामले का गंभीरता से निस्तारण कर छह माह के भीतर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और 180 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं, लंबे समय से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।
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