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जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता रद्द करने को लेकर डीएम ने पंचायतीराज निदेशक को लिखा पत्र

Mon, 29 Oct 2018 10:01 PM IST
Updated Mon, 29 Oct 2018 10:01 PM IST
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जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता रद्द करने को लेकर डीएम ने पंचायतीराज निदेशक को लिखा पत्र
उत्तरकाशी। मतदाता सूची से नाम हटाने एवं दर्ज कराने के खेल में जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। डीएम डा.आशीष चौहान ने इस संबंध में निदेशक पंचायती राज को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए सरकार और उच्च न्यायालय से जांच की मांग की है।
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बता दें कि कंसेरू ग्राम सभा की वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव लड़कर पहले जिला पंचायत सदस्य और फिर अध्यक्ष निर्वाचित हुई जशोदा राणा ने इस बार नगर पालिका बड़कोट से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बनाया था। सत्ताधारी भाजपा ने उन्हें बाकायदा अपना प्रत्याशी भी घोषित किया। पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मानक पूरे करने के लिए उन्होंने कंसेरू की मतदाता सूची से अपना नाम काटने और बड़कोट नगर में जोड़ने के लिए आवेदन किया था। इस बीच उनका नाम देहरादून नगर निगम की मतदाता सूची में सामने आने पर निर्वाचन आयोग ने बड़कोट में उनका नाम दर्ज करने से इंकार कर दिया और उनका नामांकन निरस्त हो गया।
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इस बीच 20 अक्तूबर को जिला निर्वाचन विभाग ने जशोदा राणा का नाम कंसेरू गांव की मतदाता सूची से हटा दिया। इसके आधार पर डीएम डा.आशीष चौहान ने बीते रविवार को निदेशक पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कंसेरू गांव की मतदाता सूची से नाम हटने के साथ ही जशोदा राणा की जिला पंचायत सदस्यता स्वत: ही निरस्त होने की जानकारी दी है। इससे स्पष्ट है कि सदस्यता के साथ ही उनका जिला पंचायत अध्यक्ष पद जाना भी तय है। डीएम ने इस संबंध में पंचायती राज निदेशक से आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश मांगे हैं।
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मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है : जशोदा
उत्तरकाशी। जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा का कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। बिना उनकी जानकारी के आखिर देहरादून नगर निगम की मतदाता सूची में उनका नाम किसने दर्ज कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कंसेरू की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के आवेदन के साथ ही बड़कोट नगर की सूची में नाम दर्ज कराने को आवेदन भी किया था। इस मामले को लेकर वे न्यायालय की शरण में जाएंगी।
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