वाह री दादागिरी, पानी हमारा शर्तें तुम्हारी!

31 अगस्त 2014 को परियोजना के डिफ्यूजर न खुलने से शारदा नहर के ओवरफ्लो होने से भारी तबाही मची थी और विद्युत उत्पादन ठप हो गया था। चार माह से अधिक समय के बाद जब विद्युत उत्पादन के लिए दो टरबाइनें तैयार हो गई हैं, मशीनों के संचालन के लिए दो सप्ताह से यूपी सिंचाई विभाग को 20 जनवरी से परियोजना को पानी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन मंगलवार को पानी नहीं मिल सका।

सूत्र बताते हैं कि यूपी सिंचाई विभाग ने डायवर्जन कर सूखी नहर से पानी ले जाने के बाद पुन: पानी की सप्लाई देने के एवज में कई शर्तें रखी हैं। बताया जाता है कि सिंचाई विभाग ने 1885 से अब तक के नहरों की मरम्मत और देखभाल के एवज में 35 करोड़ का बकाया बताते हुए भुगतान की बात की जा रही है। इतना ही नहीं पानी निकासी को बाईपास बनाए जाने के एवज में शर्त भी रखी जा रही हैं, जिसे पूरा करने के लिए न केवल भूमि बल्कि निर्माण के लिए भी एक से डेढ़ साल का समय और करोड़ों का बजट भी चाहिए जो विभाग के बजाय सरकार पर निर्भर करता है। उत्पादन ठप होने तक सब ठीक ठाक चलने के बाद अब शुरू करने में यह शर्तें क्यों? मतलब नदियां और पानी उत्तराखंड का और पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए शर्तें यूपी की। डीजीएम सिंह ने कहा कि पानी मिलने के बाद विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा और बाहरी काम चलता रहेगा।