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Udham Singh Nagar News: पौने तीन करोड़ से भव्य बनेगा यूआईआरडी का ऑडिटोरियम
Mon, 08 Jan 2024 12:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 08 Jan 2024 12:14 AM IST
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रुद्रपुर। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान (यूआईआरडी) में अधूरे पड़े ऑडिटोरियम के दिन बहुरने जा रहे हैं। भारत सरकार की मिसिंग लिंक योजना के तहत ऑडिटोरियम के लिए दो करोड़ 88 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। यूआईआरडी को एक करोड़ 15 लाख रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है।
यूआईआरडी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों के रिफ्रेशर कोर्स के साथ ही दूसरे विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कई अंतरराज्जीय और अंतर राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन भी यहां होता रहा है। संस्थान परिसर में एक दशक पहले ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था लेकिन स्टीमेट के बाद कई अन्य कार्य जुड़ने के चलते बजट की कमी पड़ गई और ऑडिटोरियम पूरा नहीं बन सका था।
इधर संस्थान के निदेशक ने ऑडिटोरियम को भव्य बनाने की कवायद की और मिसिंग लिंक योजना में ऑडिटोरियम का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। निदेशक आरडी पालीवाल ने बताया कि बजट से ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यहां 500 लोगों की क्षमता के अनुसार कुर्सियां लगाने के साथ ही साउंड सिस्टम और अन्य कार्य किए जाएंगे। ऑडिटोरियम में बड़ी कार्यशालाओं के साथ ही बड़े सरकारी कार्यक्रम भी हो सकेंगे। बजट की पहली किस्त मिलने के बाद अब निर्माण एजेंसी चयनित करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जल्द इसका कार्य शुरू किया जाए। संवाद
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बौर जलाशय तक आसान होगी पर्यटकों की पहुंच
गूलरभोज। बौर डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले सैलानियों को खराब सड़क के चलते हिचकोले नहीं खाने पड़ंगे। बोर्ड डेस्टिनेशन से लेकर तिलपुरी तक लगभग 13 किलोमीटर की सड़क के लिए 18 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस सड़क को सिंचाई कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगी।
रविवार को बौर जलाशय के पास विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि बौर जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में धीरे-धीरे प्रचलित हो रहा है। इसकी बानगी एक जनवरी को देखने को मिली थी। यहां की सबसे बड़ी समस्या इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सड़क की थी। इसको राज्य सरकार से उनके प्रयास पर मुख्यमंत्री की सहमति से सड़क बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब यहां पर्यटकों की पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सैलानियों की सुरक्षा के लिए स्थायी पुलिस चौकी बनाने को डीजीपी से वार्ता हो चुकी है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। जलाशय पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने को इस क्षेत्र को पीपीपी मोड पर देने पर भी विचार हो रहा है। वार्ता में उनके साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पीसी पांडे, खड़क सिंह कार्की, मोहन सिंह पानू, संजीव भटेजा, अनादि रंजन मंडल, हिमांशु सरकार आदि मौजूद थे। संवाद
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यूआईआरडी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों के रिफ्रेशर कोर्स के साथ ही दूसरे विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कई अंतरराज्जीय और अंतर राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन भी यहां होता रहा है। संस्थान परिसर में एक दशक पहले ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था लेकिन स्टीमेट के बाद कई अन्य कार्य जुड़ने के चलते बजट की कमी पड़ गई और ऑडिटोरियम पूरा नहीं बन सका था।
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इधर संस्थान के निदेशक ने ऑडिटोरियम को भव्य बनाने की कवायद की और मिसिंग लिंक योजना में ऑडिटोरियम का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। निदेशक आरडी पालीवाल ने बताया कि बजट से ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यहां 500 लोगों की क्षमता के अनुसार कुर्सियां लगाने के साथ ही साउंड सिस्टम और अन्य कार्य किए जाएंगे। ऑडिटोरियम में बड़ी कार्यशालाओं के साथ ही बड़े सरकारी कार्यक्रम भी हो सकेंगे। बजट की पहली किस्त मिलने के बाद अब निर्माण एजेंसी चयनित करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जल्द इसका कार्य शुरू किया जाए। संवाद
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बौर जलाशय तक आसान होगी पर्यटकों की पहुंच
गूलरभोज। बौर डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले सैलानियों को खराब सड़क के चलते हिचकोले नहीं खाने पड़ंगे। बोर्ड डेस्टिनेशन से लेकर तिलपुरी तक लगभग 13 किलोमीटर की सड़क के लिए 18 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस सड़क को सिंचाई कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग जल्द ही कार्रवाई शुरू करेगी।
रविवार को बौर जलाशय के पास विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि बौर जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में धीरे-धीरे प्रचलित हो रहा है। इसकी बानगी एक जनवरी को देखने को मिली थी। यहां की सबसे बड़ी समस्या इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सड़क की थी। इसको राज्य सरकार से उनके प्रयास पर मुख्यमंत्री की सहमति से सड़क बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब यहां पर्यटकों की पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सैलानियों की सुरक्षा के लिए स्थायी पुलिस चौकी बनाने को डीजीपी से वार्ता हो चुकी है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। जलाशय पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने को इस क्षेत्र को पीपीपी मोड पर देने पर भी विचार हो रहा है। वार्ता में उनके साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पीसी पांडे, खड़क सिंह कार्की, मोहन सिंह पानू, संजीव भटेजा, अनादि रंजन मंडल, हिमांशु सरकार आदि मौजूद थे। संवाद