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यूसीसी से महिला सशक्तीकरण के भी एक नए युग की शुरुआत: सीएम

Tue, 27 Jan 2026 11:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 27 Jan 2026 11:48 PM IST
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UCC also marks the beginning of a new era of women empowerment: CM
रुद्रपुर। यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत भी हुई है। अब राज्य की मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। यह बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से कही।
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समान नागरिक संहिता लागू होने का एक वर्ष पूरा होने पर रुद्रपुर में भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल जुड़े। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि आज का दिन राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई। कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। उनका मत था कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने दृष्टिपत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया।
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इसी क्रम में सात फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया। जिसे 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके बाद सभी आवश्यक नियमावली एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए सरकार ने 27 जनवरी 2025 को राज्य में समान नागरिक संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दिया। कहा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है बल्कि ये तो समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। जहां यूसीसी लागू होने से पहले हमारे राज्य में औसतन केवल 67 विवाह पंजीकरण हुआ करते थे वो संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1400 से अधिक हो गई है। एक वर्ष में यूसीसी के अंतर्गत लगभग पांच लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण भी किया जा चुका है। राज्य में ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था तथा 7,500 से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से शासन को वास्तव में सीधे जनता के द्वार तक पहुंचा दिया है।
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892 लोगाें को बांटे यूसीसी प्रमाणपत्र
मंगलवार को जिले की सभी तहसीलों में आयोजित समान नागरिक संहिता के वर्षगांठ कार्यक्रम के 892 यूसीसी प्रमाणपत्र बांटे गए। तहसील खटीमा में चार, सितारगंज में 145, किच्छा में 77, रुद्रपुर में 28, गदरपुर में 45, बाजपुर में 292, काशीपुर में 10 व जसपुर में 45 प्रमाणपत्र दिए गए।
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समान नागरिक संहिता कानून के बारे में किया जागरूक

- नगर निगम परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम

अमर उजाला ब्यूरो
काशीपुर। समान नागरिक संहिता कानून को एक वर्ष पूरा होने पर नगर निगम सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर दीपक बाली ने इस कानून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी उपलब्धि बताया और उनका यह कानून बनाने पर धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं भी दीं।
मंगलवार को कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर समान नागरिक आचार संहिता को लेकर प्रेजेंटेशन भी किया गया, जिसमें उसके सभी नियमों को दर्शाया गया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जो समान नागरिक संहिता कानून बनाया गया है उससे महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को ताकत मिली है। क्योंकि मुस्लिम समाज में चली आ रही कुरीतियों जैसे हलाला, तीन तलाक पर भी प्रतिबंध लगा है। इस दौरान नगर निगम में नियुक्त समान नागरिक कानून के उप निबंधक अंकित खर्कवाल को 5280 आवेदनों का शत प्रतिशत पंजीकरण और निदान करके प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। समान नागरिक संहिता कानून की जागरूकता के लिए नगर निगम में एक स्टॉल भी लगाया गया। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार पंकज चंदोला, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा, सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह सहित विभिन्न विभागों की दर्जनों महिला कर्मचारी मौजूद रहीं।


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यूसीसी के सालाना जश्न में पंजीकरण हुए 40 विवाह

जसपुर। समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यूसीसी के तहत 40 विवाह के पंजीकरण किए गए।

तहसीलदार दलीप सिंह ने बताया कि यूसीसी लागू करने वाले पहले प्रदेश उत्तराखंड ने मंगलवार को प्रदेश ने यूसीसी का प्रथम वर्ष पूण कर लिया है। यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहां पालिकाध्यक्ष मो. नौशाद, मनीष चौहान, मोहम्मद आसिफ, रशीद हुसैन आदि थे। संवाद
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शिविर में हुए 12 यूसीसी पंजीकरण

खटीमा। खटीमा तहसील परिसर मंगलवार को समान नागरिक संहिता के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर के दौरान शिक्षा विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान वीडियो के माध्यम से लोगोें को समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी दी। शिविर में एक यूसीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया और 12 यूसीसी पंजीकरण किए गए। साथ ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमित कुमार व रमनदीप कौर को 100 प्रतिशत यूसीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सम्मानित किया गया। वहां पर तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण, ईओ प्रियंका आर्य, दीवान सिंह गैड़ा, अर्पित कलौनी, सभासद असलम अंसारी आदि थे। संवाद



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यूसीसी लागू करना ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय : शुक्ला

संवाद न्यूज एजेंसी

किच्छा। नगर पालिका में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन वर्चुअल प्रसारित किया गया। इस मौके पर कानून के फायदे बताए गए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना एक ऐतिहासिक, साहसिक और दूरदर्शी निर्णय है। जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर समान अधिकार, समान न्याय और सामाजिक समरसता की दिशा में ठोस पहल की है।

अब तक बड़ी संख्या में विवाह पंजीकरण कराए जा चुके हैं, जिससे समाज में पारदर्शिता बढ़ी है और महिलाओं को विशेष रूप से कानूनी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण मिला है। यह कानून वास्तव में आधी आबादी का पूरा अधिकार सुनिश्चित करने वाला साबित हो रहा है। यह निर्णय न केवल संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करता है, बल्कि एक आधुनिक, सशक्त और समान समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी गौरव पांडे, तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला, मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया, राजकुमार कोली, राजेश कोली रज्जी, नितिन बाल्मीकि, सचिन बाल्मीकि, अमरनाथ कश्यप उपस्थित रहे।
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