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2047 में विकसित भारत की श्रेणी में लाने की नींव है इस बार का बजट : सांसद
Mon, 09 Feb 2026 01:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 09 Feb 2026 01:47 AM IST
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रुद्रपुर। सांसद अजय भट्ट ने इस बार के बजट को वर्ष 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में लाने की नींव बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और वैज्ञानिकों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में सांसद भट्ट ने कहा कि देश अभी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लेगा। कहा कि उत्तराखंड में रेल विकास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण इतिहास बनने जा रहा है। हर बजट में कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए वित्त की व्यवस्था की जा रही है। खटीमा-किच्छा रेल लाइन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उड़ान योजना के तहत प्रदेश के कई और क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। मोनो ट्रेन चलाने की भी कवायद हो रही है।
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उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत रोजगार विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए हिमालयी राज्यों के 1954 गांवों को चिह्नित किया गया है। कहा कि वर्तमान में हिमालयी क्षेत्र के 1700 से अधिक गांव खाली हो गए हैं। इन गांवों को आबाद करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत सौ देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति कर रहा है। रोजगार के अवसर बढ़े हैें। वार्ता में विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, दायित्वधारी उत्तम दत्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व मेयर रामपाल आदि मौजूद थे।
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रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में सांसद भट्ट ने कहा कि देश अभी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लेगा। कहा कि उत्तराखंड में रेल विकास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है।
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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण इतिहास बनने जा रहा है। हर बजट में कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए वित्त की व्यवस्था की जा रही है। खटीमा-किच्छा रेल लाइन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उड़ान योजना के तहत प्रदेश के कई और क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। मोनो ट्रेन चलाने की भी कवायद हो रही है।
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उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत रोजगार विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए हिमालयी राज्यों के 1954 गांवों को चिह्नित किया गया है। कहा कि वर्तमान में हिमालयी क्षेत्र के 1700 से अधिक गांव खाली हो गए हैं। इन गांवों को आबाद करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत सौ देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति कर रहा है। रोजगार के अवसर बढ़े हैें। वार्ता में विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, दायित्वधारी उत्तम दत्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व मेयर रामपाल आदि मौजूद थे।