{"_id":"6838b99a4dcea595f202258c","slug":"the-wait-for-the-shops-of-the-new-galla-mandi-is-increasing-rudrapur-news-c-242-1-rdp1006-125312-2025-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: नई गल्ला मंडी की दुकानों के लिए बढ़ रहा है इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: नई गल्ला मंडी की दुकानों के लिए बढ़ रहा है इंतजार
Fri, 30 May 2025 01:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 30 May 2025 01:16 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। फाजिलपुर महरौला में मंडी परिषद की ओर से बनाई जा रही नई गल्ला मंडी में दुकान आवंटन का इंतजार बढ़ रहा है। दुकानों की फिनिशिंग, सड़क आदि का काम पूरा नहीं हो सका है। मंडी अध्यक्ष दो महीने में काम पूरा होने के साथ ही आवंटन प्रक्रिया करने का दावा कर रहे हैं। दुकानों का इंतजार कर रहे व्यापारी जल्द मांग की मांग उठा रहे हैं।
मंडी परिषद की ओर से वर्ष 2022 में फाजिलपुर महरौला में 17.18 एकड़ जमीन पर 38 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत नई गल्ला मंडी का निर्माण शुरू किया था। इसमें मंडी समिति के लाइसेंसी व्यापारियों के लिए 100 दुकानों का निर्माण होना है। मंडी को पहली किस्त के रूप में नाबार्ड से चार करोड़ और भारत सरकार से पांच करोड़ रुपये मंडी को मिले थे।
लेकिन नाबार्ड और केंद्र सरकार से बजट में देरी के चलते निर्माण में हुई दिक्कतों के बाद मंडी परिषद ने अपने कोष से नौ करोड़ से अधिक खर्च किए थे।
इस दौरान मंडी की ओर से स्ववित्त पोषित योजना को भी लागू किया गया था और पंजीकृत 100 व्यापारियों ने तय 50 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ जमा किए थे। लेकिन एकाएक मंडी परिषद ने योजना को वापस ले लिया था। मंडी परिषद अध्यक्ष ने 30 मार्च तक कार्य पूरा होने का दावा किया था, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। हाल यह है कि अब तक आवंटन पाॅलिसी भी नहीं बन सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मंडी परिषद की ओर से वर्ष 2022 में फाजिलपुर महरौला में 17.18 एकड़ जमीन पर 38 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत नई गल्ला मंडी का निर्माण शुरू किया था। इसमें मंडी समिति के लाइसेंसी व्यापारियों के लिए 100 दुकानों का निर्माण होना है। मंडी को पहली किस्त के रूप में नाबार्ड से चार करोड़ और भारत सरकार से पांच करोड़ रुपये मंडी को मिले थे।
विज्ञापन
लेकिन नाबार्ड और केंद्र सरकार से बजट में देरी के चलते निर्माण में हुई दिक्कतों के बाद मंडी परिषद ने अपने कोष से नौ करोड़ से अधिक खर्च किए थे।
इस दौरान मंडी की ओर से स्ववित्त पोषित योजना को भी लागू किया गया था और पंजीकृत 100 व्यापारियों ने तय 50 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ जमा किए थे। लेकिन एकाएक मंडी परिषद ने योजना को वापस ले लिया था। मंडी परिषद अध्यक्ष ने 30 मार्च तक कार्य पूरा होने का दावा किया था, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। हाल यह है कि अब तक आवंटन पाॅलिसी भी नहीं बन सकी है।
विज्ञापन
