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Udham Singh Nagar News: कम आबादी वाले 150 गांवों में सड़कों की दशा सुधरेगी
Mon, 08 Jan 2024 12:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 08 Jan 2024 12:19 AM IST
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रुद्रपुर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जिले के 150 गांवों में सड़क की दशा सुधरेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिकी और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पहले चरण में 104 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
सुदूरवर्ती गांव कम आबादी के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वंचित रह गए हैं। वहां सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सड़क सुविधा से वंचित गांवों के चयन के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी सचिव, सीडीओ, ईई पीडब्ल्यूडी व ईई पीएमजीएसवाई को सदस्य और ईई ग्रामीण निर्माण विभाग को संयोजक बनाया जाएगा। समिति वरियता के आधार पर गांवों का चयन करेगी। पहली प्राथमिकता 250 से 200 तक जनसंख्या, दूसरी प्राथमिकता 200 से 150 जनसंख्या और तीसरी प्राथमिकता 150 से कम जनसंख्या वाले गांवों को दी जाएगी। समिति चयनित कार्यों के प्रस्ताव 31 जनवरी तक मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएंगे। 30 जून तक विभाग कार्यों की डीपीआर शासन को भेजेगा और एक अक्तूबर से निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ग्रामीण निर्माण निगम के ईई पंकज कुमार ने बताया कि योजना के तहत निर्मित सड़क कार्य समाप्ति के बाद पांच वर्ष तक सड़क का रखरखाव ठेकेदार के माध्यम से ही किया जाएगा। संवाद
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सुदूरवर्ती गांव कम आबादी के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वंचित रह गए हैं। वहां सड़क पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सड़क सुविधा से वंचित गांवों के चयन के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
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जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी सचिव, सीडीओ, ईई पीडब्ल्यूडी व ईई पीएमजीएसवाई को सदस्य और ईई ग्रामीण निर्माण विभाग को संयोजक बनाया जाएगा। समिति वरियता के आधार पर गांवों का चयन करेगी। पहली प्राथमिकता 250 से 200 तक जनसंख्या, दूसरी प्राथमिकता 200 से 150 जनसंख्या और तीसरी प्राथमिकता 150 से कम जनसंख्या वाले गांवों को दी जाएगी। समिति चयनित कार्यों के प्रस्ताव 31 जनवरी तक मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग को उपलब्ध कराएंगे। 30 जून तक विभाग कार्यों की डीपीआर शासन को भेजेगा और एक अक्तूबर से निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ग्रामीण निर्माण निगम के ईई पंकज कुमार ने बताया कि योजना के तहत निर्मित सड़क कार्य समाप्ति के बाद पांच वर्ष तक सड़क का रखरखाव ठेकेदार के माध्यम से ही किया जाएगा। संवाद
