सिडकुल में प्राइवेट वाहनों के खिलाफ कसेगा शिकंजा

परिवहन विभाग ने पंतनगर सिडकुल की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रहे प्राइवेट वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। विभाग की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि सिडकुल के कारखानों में कई लोग अपने निजी वाहनों को कॉमर्शियल में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह विभाग की नजर में गैरकानूनी है। विभाग जल्द ही सिडकुल क्षेत्र में अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। 
विभाग को जानकारी मिली है कि पंतनगर सिडकुल की सैकड़ों कंपनियों में सेटिंग-गेटिंग के चलते हजारों निजी वाहन कॉमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कई कंपनियों के प्रबंधन भी इसमें लिप्त माने जा रहे हैं। परिवहन विभाग का मानना है कि सिडकुल की फैक्ट्रियों में प्रबंधन को कंपनी की ओर से हर माह ट्रेवलिंग का खर्चा मिलता है, जो कि प्रबंधन के खाते में नियमित जमा भी होता है, ऐसे में कई फैक्ट्री प्रबंधन ट्रेवलिंग खर्चे को निजी वाहनों के माध्यम से इसे कॉमर्शियल तौर पर दर्शाते हैं, इससे विभाग को मिलने वाले राजस्व के भारी घाटे को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस दिशा में शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग के अभियान में सबसे पहले सिडकुल की बड़ी कंपनियां होंगी। विभाग यह पड़ताल कर रहा है कि कंपनियों से यह जानकारी मांगी जाए कि किस कंपनी में कॉमर्शियल के तौर पर कितने वाहन संचालित हो रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद विभाग फिर छोटी कंपनियों के खिलाफ भी चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिडकुल में इस्तेमाल हो रही गाड़ियों की फिटनेस, परमिट और टैक्स आदि की चोरी की जा रही है। निजी वाहनों का कॉमशियल में इस्तेमाल करने पर विभाग कंपनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगा। एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर का कहना है कि विभागीय पड़ताल मेें यह बात सामने आई है कि पंतनगर सिडकुल की तमाम फैक्ट्रियों में सैकड़ों लोग निजी वाहनों को कॉमर्शियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह धंधा पिछले कई सालों से चल रहा है। इससे विभाग को राजस्व की हानि हो रही है, इसी को देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। 

सरकारी वाहनों की भी नहीं हो रही फिटनेस
रुद्रपुर। एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर का कहना है कि कई सरकारी वाहनों की भी फिटनेस नहीं हो रही है। इसके लिए भी विभाग अभियान चलाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में तमाम सरकारी विभागों में चलने वाले वाहनों की भी फिटनेस नहीं हो रही है, सैकड़ों ऐसे सरकारी वाहन हैं जिनकी फिटनेस सीमा खत्म हो गई है, लेकिन उनका संचालन जारी है। कई वाहनों का टैक्स और परिमिट भी रिन्यू नहीं हुए हैं। इसलिए विभाग अब सरकारी वाहनों पर भी जांच करेगा। एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर का कहना है जिन सरकारी वाहनों की फिटनेस नहीं हुई है वह फिटनेस करवा लें, साथ ही परमिट और टैक्स भी समय से जमा कर दें वरना विभाग कार्रवाई करेगा।