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Udham Singh Nagar News: तराई में दरिंदों के निशाने पर मासूमियत, पांच साल में 400 से अधिक पॉक्सो केस
Mon, 13 Jul 2026 01:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:10 AM IST
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रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर जिले में बच्चियों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान पॉक्सो एक्ट और नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के 400 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दर्ज मामलों से इतर कई घटनाएं सामाजिक बदनामी के डर से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पातीं।
औसतन हर वर्ष 90 से ज्यादा मामले सामने आना इस समस्या की भयावहता को दर्शाता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अधिकांश पीड़ित कम उम्र की बच्चियां हैं। जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए उस उम्र में उन्हें पुलिस जांच, मेडिकल परीक्षण और अदालत की लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
पुलिस रिकॉर्ड और चार्जशीट के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि कई मामलों में आरोपी पीड़ित परिवार के परिचित, रिश्तेदार, पड़ोसी या आसपास रहने वाले लोग ही रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किरायेदारों की बढ़ती संख्या भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कामकाजी परिवारों में बच्चों की निगरानी की कमी भी अपराधियों के लिए अवसर बन रही है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि केवल मुकदमे दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। समयबद्ध जांच, त्वरित सुनवाई, दोषियों को शीघ्र सजा, किराएदारों का अनिवार्य सत्यापन, स्कूलों में जागरूकता अभियान और परिवारों की सतर्कता जैसे कदम ही इस बढ़ती चुनौती पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। संवाद
हर मामला एक मासूम का बिखरता बचपन
पॉक्सो के हर मुकदमे के पीछे एक ऐसा बच्चा होता है जिसका बचपन भय, मानसिक आघात और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बीच गुजरता है। यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को केवल न्याय ही नहीं, बल्कि समय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श, परिवार का सहयोग और सुरक्षित वातावरण भी जरूरी होता है। कई मामलों में अदालतों की लंबी प्रक्रिया के कारण बच्चों की पढ़ाई, आत्मविश्वास और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।
बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी
बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध इस बात का संकेत हैं कि उनकी सुरक्षा केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, स्कूल, पड़ोस और स्थानीय समुदाय को भी समान रूप से सतर्क रहना होगा। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में अचानक डर, चुप्पी या असामान्य बदलाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते संवाद और सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। कई गंभीर घटनाओं को समय पर हस्तक्षेप से रोका जा सकता है।
पॉक्सो एवं नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामले
वर्ष
दर्ज मामले
2021
84
2022
96
2023
112
2024
105
2025-26* 90–100 (वर्तमान अवधि तक)
जिले के प्रमुख मामले
2022 (खटीमा): एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामला सामने आया।
अप्रैल 2026 (काशीपुर): चैती मेले में गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
2025 (सितारगंज): पड़ोसी ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ सुनसान स्थान पर दुष्कर्म किया। परिजनों को जानकारी मिलने पर मामला दर्ज हुआ।
रुद्रपुर: लालपुर के एक होटल में 13 वर्षीय बच्ची से चाचा-भतीजे समेत चार आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया।
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कोट- नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा और मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -अजय गणपति, एसएसपी
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औसतन हर वर्ष 90 से ज्यादा मामले सामने आना इस समस्या की भयावहता को दर्शाता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि अधिकांश पीड़ित कम उम्र की बच्चियां हैं। जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए उस उम्र में उन्हें पुलिस जांच, मेडिकल परीक्षण और अदालत की लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
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पुलिस रिकॉर्ड और चार्जशीट के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि कई मामलों में आरोपी पीड़ित परिवार के परिचित, रिश्तेदार, पड़ोसी या आसपास रहने वाले लोग ही रहे हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किरायेदारों की बढ़ती संख्या भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कामकाजी परिवारों में बच्चों की निगरानी की कमी भी अपराधियों के लिए अवसर बन रही है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि केवल मुकदमे दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। समयबद्ध जांच, त्वरित सुनवाई, दोषियों को शीघ्र सजा, किराएदारों का अनिवार्य सत्यापन, स्कूलों में जागरूकता अभियान और परिवारों की सतर्कता जैसे कदम ही इस बढ़ती चुनौती पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। संवाद
हर मामला एक मासूम का बिखरता बचपन
पॉक्सो के हर मुकदमे के पीछे एक ऐसा बच्चा होता है जिसका बचपन भय, मानसिक आघात और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बीच गुजरता है। यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को केवल न्याय ही नहीं, बल्कि समय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श, परिवार का सहयोग और सुरक्षित वातावरण भी जरूरी होता है। कई मामलों में अदालतों की लंबी प्रक्रिया के कारण बच्चों की पढ़ाई, आत्मविश्वास और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।
बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी
बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध इस बात का संकेत हैं कि उनकी सुरक्षा केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, स्कूल, पड़ोस और स्थानीय समुदाय को भी समान रूप से सतर्क रहना होगा। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में अचानक डर, चुप्पी या असामान्य बदलाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते संवाद और सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। कई गंभीर घटनाओं को समय पर हस्तक्षेप से रोका जा सकता है।
पॉक्सो एवं नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामले
वर्ष
दर्ज मामले
2021
84
2022
96
2023
112
2024
105
2025-26* 90–100 (वर्तमान अवधि तक)
जिले के प्रमुख मामले
2022 (खटीमा): एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर मामला सामने आया।
अप्रैल 2026 (काशीपुर): चैती मेले में गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
2025 (सितारगंज): पड़ोसी ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ सुनसान स्थान पर दुष्कर्म किया। परिजनों को जानकारी मिलने पर मामला दर्ज हुआ।
रुद्रपुर: लालपुर के एक होटल में 13 वर्षीय बच्ची से चाचा-भतीजे समेत चार आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया।
कोट- नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में किसी भी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा और मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -अजय गणपति, एसएसपी
