प्रशासन ने अधिवक्ताओं के आठ चैंबर ध्वस्त किए

एसडीएम ने बताया कि जून के अंत में वकीलों को कब्जा हटाने को कहा गया लेकिन एक अधिवक्ता हाईकोर्ट चले गए। अदालत ने वकीलों की रिट खारिज कर एक जुलाई के आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमणकारी स्वयं नहीं हटाते हैं तो बल पूर्वक हटाया जाए।
एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमणकारी वकीलों को आठ अगस्त को नोटिस देकर 10 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। जब वकीलों ने नहीं हटाया तो रविवार को प्रशासन ने बिना किसी विरोध के अतिक्रमण हटा दिया। उधर, अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने प्रशासन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि जब एक अधिवक्ता की याचिका को हाईकोर्ट की एक बैंच ने खारिज कर दिया तो अधिवक्ता ने दूसरी बैंच में याचिका दायर की थी। उस पर मंगलवार को सुनवाई है लेकिन प्रशासन ने रविवार को ही उनके चैंबर तोड़कर हजारों का नुकसान कर दिया है। इधर, एसडीएम ने जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां टाइल्स लगाने का निर्देश दिया है।