Encroachment: 30 साल का कब्जा चार घंटे में ढहाया, मचा हड़कंप; अतिक्रमणकारियों ने कर रखा था पक्का निर्माण

रोडवेज परिसर में एक बीघा जमीन पर बने फोरमैनों के आवासीय परिसर पर करीब तीस साल से लोगों का अवैध कब्जा था। परिवहन निगम ने जमीन खाली कराने के लिए नोटिस देने पर अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। करीब चार महीने पहले हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। 11 में से तीन अतिक्रमणकारियों ने पहले ही मकान खाली कर दिए थे। बीते तीन मार्च को परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक केएस राणा ने शेष आठ अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया था। 15 दिन की समय देते हुए अतिक्रमण न हटाने पर ध्वस्त करने की चेतावनी दी थी।

मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे बाद पुलिस, प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। परिवहन निगम के आला अधिकारियों के साथ तहसीलदार दिनेश कुटौला के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण करने वाले लोग सामान हटाने के लिए कुछ मोहलत देने की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने नोटिस न मिलने की बात कही तो कुछ 30-40 साल से काबिज होने और कर देने की बात करने लगे। तहसीलदार और रोडवेज प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और तत्काल मकानों से सामान हटाने को कहा।

अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए दो जेसीबी मौके पर पहुंचने के बाद अतिक्रमणकारी खुद ही सामान हटाने लगे। इसके बाद दो जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। शाम सात बजे तक आठ में से पांच पक्के निर्माण ढहाए जा चुके थे। रोडवेज के सहायक महाप्रबंधक केएस राणा ने बताया कि शेष तीन अतिक्रमण बुधवार को ढहा दिए जाएंगे। मौके पर कोतवाल मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात था।

 

अब भी कोट में लंबित हैं दो मामले
सहायक महाप्रबंधक राणा ने बताया कि परिवहन निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने का एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है। एक प्रतिवादी हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद मामला निचली अदालत में ले गया है। निगम की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा जा चुका है। जल्द दोनों मामलों में भी फैसला होने की उम्मीद है।

मंडल से मुख्यालय तक के अधिकारी मौजूद
परिवहन निगम की जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए मंडलीय कार्यालय काठगोदाम से लेकर निगम मुख्यालय देहरादून के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। देहरादून से महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा सुबह ही जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। महाप्रबंधक और एजीएम केेएस राणा ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला और फोर्स उपलब्ध कराने के लिए एडीएम नजूल पंकज उपाध्याय से मुलाकात की। एडीएम के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन और राजस्व विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर जीएम तकनीकी भूपेश आनंद कुशवाहा, मंडलीय प्रबंधक (संचालन) पूजा जोशी, मंडलीय प्रबंधक तकनीकी टीका राम, एजीएम काठगोदाम राजेंद्र कुमार आर्या, एजीेएम हल्द्वानी संजय पांडे, एजीएम प्रशासन मनोज दुर्गापाल, एआरएम वित्त राजकुमार, विभागीय इंजीनियर और अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।