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सीटू ने मनरेगा में दो सौ दिन का काम देने की मांग को किया प्रदर्शन
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नई टिहरी। अखिल भारतीय किसान सभा, (सीटू) अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर जिलेभर के कई गांव में किसानों, मजदूरों ने लंबित मांगों का निराकरण न होने पर रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने मनरेगा में दो सौ दिन का काम देने, सभी को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने, निजीकरण की मांग की।
बृहस्पतिवार को किसान सभा के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कहा कि केंद्र सरकार लगातार कमजोर वर्ग और उपेक्षित वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रही है। उन्होंने सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, हर जरूरतमंद नागरिक को अगले छह माह तक 10 किलो राशन निशुल्क देने, आयकर की सीमा से बाहर के परिवारों को छह माह तक 75 सौ की प्रतिमाह देने, मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिनों के काम की गारंटी, 600 मजदूरी देने, शहरी क्षेत्र में भी योजना का लाभ देने, निजीकरण, विनिवेशीकरण पर रोक लगाने समेत कई समस्याओं का निराकरण की मांग की। इस मौके किसान सभा के जिला सचिव भगवान सिंह राणा, सीटू के जिलाध्यक्ष विशाल सिंह राणा, श्रीपाल चौहान, गुलाब सिंह कठैत, मंगल सिंह कठैत, कृष्णा कठैत, अलका सजवाण, सुनीता, जसोदा, कमली, शौका पुरसोड़ा, बिजला नेगी, बबीता, कविता, रीता, मुसद्दी लाल, रतन लाल, कुलवीर, दर्मियान सिंह, धीरज मणी, जगत सिंह, जय सिंह, बैशाख सिंह आदि मौजूद थे।
निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग
गोपेश्वर। अखिल भारतीय किसान सभा और सीटू ने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क की जाएं। अगले छह महीने तक हर व्यक्ति को दस किलो राशन दिया जाए। गैर आयकर परिवरों को प्रत्येक महीने साढ़े सात हजार दिए जाए। मनरेगा में हर परिवार को 200 दिन का रोजगार और 600 रुपये मजदूरी दी जाए। धरना देने वालों में किसान सभा के राजपाल कन्याल, भूपाल सिंह रावत, मीना बिष्ट, ऊषा बिष्ट, राजमती देवी, प्रताप सिंह, संजय कुमार, ज्ञानेंद्र खंतवाल, गीता बिष्ट और नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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श्रम कानून समाप्त करने का आरोप, ब्लॉक दफ्तर में धरना दिया
देवाल। सेंट्रल ट्रेड यूनियन व किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक दफ्तर में धरना दिया और केंद्र सरकार पर श्रम कानून को समाप्त करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रेल, आयुध, कोल इंडिया, हवाई अड्डों का निजीकरण करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सीएम को ज्ञापन भेजकर सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने, श्रम कानून को समाप्त करने वाले कानून को वापस लेने, आयकर सीमा से बाहर सभी परिवारों को छह माह तक साढ़े सात हजार रुपये देने, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड का दस हजार कार्य भत्ता व 50 लाख का बीमा करने, किसानों का कर्जमाफ करने आदि की मांग उठाई। मौके पर सीटू के जिलाध्यक्ष मदन मिश्रा, रघुवीर, जयप्रकाश, देवराम, बालीराम, कुंदन, हेम मिश्रा, महिपाल, सूरज, प्रदीप, राहुल, मुकेश, दिगंबर, गंगा, शंभू, विनोद, लक्ष्मण मौजूद थे। संवाद
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बृहस्पतिवार को किसान सभा के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कहा कि केंद्र सरकार लगातार कमजोर वर्ग और उपेक्षित वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रही है। उन्होंने सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, हर जरूरतमंद नागरिक को अगले छह माह तक 10 किलो राशन निशुल्क देने, आयकर की सीमा से बाहर के परिवारों को छह माह तक 75 सौ की प्रतिमाह देने, मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिनों के काम की गारंटी, 600 मजदूरी देने, शहरी क्षेत्र में भी योजना का लाभ देने, निजीकरण, विनिवेशीकरण पर रोक लगाने समेत कई समस्याओं का निराकरण की मांग की। इस मौके किसान सभा के जिला सचिव भगवान सिंह राणा, सीटू के जिलाध्यक्ष विशाल सिंह राणा, श्रीपाल चौहान, गुलाब सिंह कठैत, मंगल सिंह कठैत, कृष्णा कठैत, अलका सजवाण, सुनीता, जसोदा, कमली, शौका पुरसोड़ा, बिजला नेगी, बबीता, कविता, रीता, मुसद्दी लाल, रतन लाल, कुलवीर, दर्मियान सिंह, धीरज मणी, जगत सिंह, जय सिंह, बैशाख सिंह आदि मौजूद थे।
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निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग
गोपेश्वर। अखिल भारतीय किसान सभा और सीटू ने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क की जाएं। अगले छह महीने तक हर व्यक्ति को दस किलो राशन दिया जाए। गैर आयकर परिवरों को प्रत्येक महीने साढ़े सात हजार दिए जाए। मनरेगा में हर परिवार को 200 दिन का रोजगार और 600 रुपये मजदूरी दी जाए। धरना देने वालों में किसान सभा के राजपाल कन्याल, भूपाल सिंह रावत, मीना बिष्ट, ऊषा बिष्ट, राजमती देवी, प्रताप सिंह, संजय कुमार, ज्ञानेंद्र खंतवाल, गीता बिष्ट और नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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श्रम कानून समाप्त करने का आरोप, ब्लॉक दफ्तर में धरना दिया
देवाल। सेंट्रल ट्रेड यूनियन व किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक दफ्तर में धरना दिया और केंद्र सरकार पर श्रम कानून को समाप्त करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रेल, आयुध, कोल इंडिया, हवाई अड्डों का निजीकरण करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सीएम को ज्ञापन भेजकर सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने, श्रम कानून को समाप्त करने वाले कानून को वापस लेने, आयकर सीमा से बाहर सभी परिवारों को छह माह तक साढ़े सात हजार रुपये देने, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड का दस हजार कार्य भत्ता व 50 लाख का बीमा करने, किसानों का कर्जमाफ करने आदि की मांग उठाई। मौके पर सीटू के जिलाध्यक्ष मदन मिश्रा, रघुवीर, जयप्रकाश, देवराम, बालीराम, कुंदन, हेम मिश्रा, महिपाल, सूरज, प्रदीप, राहुल, मुकेश, दिगंबर, गंगा, शंभू, विनोद, लक्ष्मण मौजूद थे। संवाद