बांध प्रभावित 415 परिवारों के पुनर्वास की कसरत शुरू

वर्ष 2010 में टिहरी बांध की झील का जलस्तर आरएल 830 से अधिक होने के कारण आसपास के कई गांव खतरे में पड़ गए थे। प्रभावितों के घर-आंगन और कृषि भूमि पर दरारें पड़ गई थी। इसके बाद पुनर्वास निदेशालय ने प्रभावित परिवारों का भू-गर्भीय सर्वे करवाया था, जिसमें 30 गांव के करीब 415 परिवार खतरे की जद में आ गए थे। सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने खतरे की जद में आए परिवारों का पुनर्वास करने की सलाह शासन-प्रशासन को दी थी, लेकिन पुनर्वास विभाग लंबे समय बाद भी प्रभावितों के पुनर्वास को भूमि चयनित नहीं कर पाया था।
पुनर्वास निदेशालय ने 2016-18 में पशुपालन, आइडीपीएल और मंशादेवी, दूधूपानी से बीबीवाला स्थित भूमि के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति नही दी। पुनर्वास निदेशालय ने चिह्नित परिवारों की पात्रता का निर्धारण करना शुरू कर दिया है। नंदगांव, खांड, सिल्ला उप्पू गांव के परिवारों की पात्रता का निर्धारण हो चुका है, जबकि अन्य गांव की पात्रता का निर्धारण का कार्य चल रहा है। पुनर्वास निदेशालय रौलाकोट के करीब 120 परिवारों को भूमि के बदले भूमि और अन्य परिवारों को 74-74 लाख का नकद भुगतान करेगा।
टिहरी बांध प्रभावितों की पात्रता का निर्धारण शुरू हो चुका है। तीन गांव की पात्रता बन चुकी है, जबकि अन्य गांव की पात्रता बन रही है। रौलाकोट गांव को छोड़कर अन्य प्रभावितों को नकद मुआवजा भुगतान किया जाएगा। रौलाकोट के प्रभावितों को भूमि भी दी जाएगी।
-धीरेंद्र सिंह नेगी, ईई अवस्थापना खंड पुनर्वास नई टिहरी।