अतिक्रमण वाली भूमि, भवनों का सीमांकन शुरू

पुरानी टिहरी डूबने के बाद बने नई टिहरी में पुनर्वास निदेशालय ने अधिकांश विस्थापितों को अविकसित भूखंड आवंटित किए थे। विस्थापितों ने अविकसित भूखंडों को विकसित कर मकान, दुकान समेत अन्य तरह के निर्माण किए थे, लेकिन विकसित के बाद बढ़े भूमि के अतिरिक्त क्षेत्रफल को पुनर्वास निदेशालय अतिक्रमण मान रहा है। वर्ष 2018 में प्रशासन ने करीब 164 स्थानों से अतिक्रमण हटाया था। स्थानीय विधायक डा. धन सिंह नेगी ने अतिरिक्त स्पेस वाली भूमि का एकमुश्त समाधान के लिए सरकार से आग्रह किया था। वर्तमान में सरकार के निर्देश पर शहर में अतिरिक्त स्पेस वाली भूमि, दुकान और मकान का सर्वे हो चुका है। सर्वे में करीब साढ़े 13 सौ परिवारों को चिह्नित किया गया है। 11 सितंबर को टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त भूमि को संबंधित व्यक्ति को देने की घोषणा की थी।
नई टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में अतिरिक्त स्पेस वाली भूमि का सर्वे का कार्य अंतिम चरण है। 15-20 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट को शासन को भेज दी जाएगी। मामले में अंतिम निर्णय शासन को लेना है।
-राकेश कुमार निराला, एई अवस्थापना खंड पुनर्वास निदेशालय टिहरी
मुख्यमंत्री ने बांध विस्थापितों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा की है। सर्वे रिपोर्ट शासन में पहुंचने के बाद इसका शासनादेश जारी करवाया जाएगा। हर विस्थापित परिवार को न्याय मिले शासनस्तर पर इस दिशा में इमानदारी के साथ पैरवी की जाएगी।
-डा. धन सिंह नेेगी, विधायक टिहरी