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Tehri News: आठ साल से किराये के भवन में चल रही बालगंगा तहसील

Tue, 19 Nov 2024 06:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 19 Nov 2024 06:39 PM IST
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Balganga Tehsil is running in a rented building for eight years
घनसाली (टिहरी) भिलंगना ब्लॉक की बालगंगा तहसील गत आठ वर्षों से किराये के भवन पर चल रहा है। राजस्व विभाग ने बालगंगा तहसील के भवन और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए छतियारा गांव के पास राजस्व विभाग की 30 नाली भूमि चयनित की है। ग्रामीण निर्माण विभाग ने भवन और आवासों के निर्माण के लिए चार करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, लेकिन बजट स्वीकृत नहीं हो सका।
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वर्ष 2016 में घनसाली तहसील से पांच पट्टियों के 113 राजस्व ग्रामों को मिलकर बनी बालगंगा तहसील तब से किराये के भवन में संचालित हो रही है। तहसील के नए भवन और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए एक वर्ष पूर्व छतियारा गांव के पास 30 नाली भूमि की तलाश की गई।
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तहसील के लिए चयनित की गई भूमि का भू-वैज्ञानिकों के सर्वे करने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया। तहसील भवन और कर्मचारियों के आवासों के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग ने अगस्त 2024 में चार करोड़ 21 लाख रुपये इस्टीमेट का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन शासन से बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण अभी तक तहसील भवन और आवासों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।
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जिला पंचायत सदस्य धनपाल सिंह नेगी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख पूरब सिंह पंवार, प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भजनियाल का कहना है कि जिस किराये के भवन पर तहसील आठ वर्ष से चल रही है, वहां बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। कर्मचारियों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है।


तहसील में ये पद हैं खाली
तहसीलदार, नाजर, रजिस्टार कानूनगो, कंप्यूटर ऑपरेटर, सात राजस्व उप निरीक्षकों के पद भी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। बालगंगा तहसील में 13 राजस्व उप निरीक्षक के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष में 6 राजस्व उप निरीक्षक ही कार्यरत हैं।





बालगंगा तहसील भवन निर्माण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है।
केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी टिहरी

अगस्त 2024 में बालगंगा तहसील के भवन और आवास निर्माण के लिए चार करोड़ 21 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। अभी तक शासनस्तर से वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद ही तहसील भवन के साथ कर्मचारियों के आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा

-आशीष बहुगुणा, ईई ग्रामीण निर्माण विभाग घनसाली।
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