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व्यापारियों को 14 साल से भूखंड का इंतजार
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नई टिहरी। टिहरी बांध की झील में डूब चुकी दुकानों के बदले सिरांई और छाम के व्यापारियों को 14 साल बाद भी व्यवसायिक भूखंड नहीं मिल पाए है। भूखंड न मिलने के कारण व्यापारी रोजीरोटी को भटक रहे हैं, लेकिन पुनर्वास के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।
वर्ष 2005 में टिहरी बांध की झील बनाने के कारण सिरांई और छाम के 145 व्यापारियों की दुकानें डूब गई थी। इस दौरान पुनर्वास निदेशालय और टीएचडीसी ने प्रभावित व्यापारियों को व्यवसायिक भूखंड आवंटन का भरोसा दिया। इसके बाद निदेशालय ने करीब 116 दुकानदारों को डोबरा से लेकर अन्य स्थानों पर व्यवसायिक भूखंड आवंटित किए, लेकिन 29 व्यापारियों को 14 साल बाद भी भूखंड आवंटित नहीं किए गए। प्रभावित व्यापारी भाग सिंह बिष्ट, बीर सिंह राणा, सोबन सिंह, सुशील कुमार, राधाराम रतूड़ी, रतन सिंह बिष्ट आदि ने बताया कि झील बनने से पहले वह टिहरी-उत्तरकाशी हाईवे पर सिरांई और छाम में अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन उनकी दुकानें झील में डूबने से वह बेरोजगार घूम रहे हैं। बताया वर्षों से भूखंड की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। बताया कि भूखंड न मिलने से वह दुकानों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान न होने पर झील में जल समाधि लेने की चेतावनी दी। इस संबंध में पुनर्वास निदेशालय के सहायक अभियंता गणेश भट्ट का कहना है कि वर्तमान में निदेशालय के पास भूखंड उपलब्ध नहीं है। प्रभावितों के लिए नकद प्रतिकर भुगतान की व्यवस्था की गई है।
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वर्ष 2005 में टिहरी बांध की झील बनाने के कारण सिरांई और छाम के 145 व्यापारियों की दुकानें डूब गई थी। इस दौरान पुनर्वास निदेशालय और टीएचडीसी ने प्रभावित व्यापारियों को व्यवसायिक भूखंड आवंटन का भरोसा दिया। इसके बाद निदेशालय ने करीब 116 दुकानदारों को डोबरा से लेकर अन्य स्थानों पर व्यवसायिक भूखंड आवंटित किए, लेकिन 29 व्यापारियों को 14 साल बाद भी भूखंड आवंटित नहीं किए गए। प्रभावित व्यापारी भाग सिंह बिष्ट, बीर सिंह राणा, सोबन सिंह, सुशील कुमार, राधाराम रतूड़ी, रतन सिंह बिष्ट आदि ने बताया कि झील बनने से पहले वह टिहरी-उत्तरकाशी हाईवे पर सिरांई और छाम में अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन उनकी दुकानें झील में डूबने से वह बेरोजगार घूम रहे हैं। बताया वर्षों से भूखंड की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। बताया कि भूखंड न मिलने से वह दुकानों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान न होने पर झील में जल समाधि लेने की चेतावनी दी। इस संबंध में पुनर्वास निदेशालय के सहायक अभियंता गणेश भट्ट का कहना है कि वर्तमान में निदेशालय के पास भूखंड उपलब्ध नहीं है। प्रभावितों के लिए नकद प्रतिकर भुगतान की व्यवस्था की गई है।
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