उपभोक्ता टैरिफ में प्रस्तावित बढ़ोतरी का किया विरोध

केजीसीसीआई के अध्यक्ष अशोक बंसल ने कहा कि राजस्व की कमी से सभी उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत दरें वर्तमान से 7.7 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यदि पिटकुल और यूजीवीएनएल के पीटिशनस स्वीकृत किए जाते हैं तो उपभोक्ता टैरिफ में सकल बढ़ोत्तरी 13.3 प्रतिशत होगी। चैंबर उपभोक्ता टैरिफ में एक साथ इतनी बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करता है।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष टीका सिंह सैनी ने बिजली की पुरानी लाइनें और ट्रांसफार्मरों को सही जगह पर शिफ्ट करने और टैरिफ नहीं बढ़ाने की मांग की। किसान संगठनों के पदाधिकारियों ठाकुर जगदीश सिंह, तजेंद्र सिंह विर्क सहित अन्य ने आयोग से खेतों के ऊपर 11 हजार केवी की हाइटेंशन लाइन में प्लास्टिक कोट की मांग रखी।
ट्यूबवेल में तीन हार्स पावर की मोटर के लिए कनेक्शन दिए जाएं। वहां पर सदस्य तकनीकि मनोज कुमार जैन, सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त दीपक पांडे, निदेशक तकनीक प्रभात डिमरी, उप निदेशक प्रशासन दीपक कुमार, एमडी यूपीसीएल बीसीके मिश्रा सहित अनेक मौजूद रहे।
एफआईआर हटवाने की मांग
रुद्रपुर। आवास विकास निवासी कृष्णा शर्मा ने आयोग को उनके ऊपर लगाए गए अर्थदंड की शिकायत रखी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से मेरे खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर 3.42 लाख रुपये का अर्थदंड कर दिया।
ईई से शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सीएम से शिकायत करने के बाद निगम ने 1.26 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला। उन्होंने आयोग से निगम की ओर से लगाई झूठी एफआईआर को हटवाने की मांग की।
22 लोगों ने आयोग के समक्ष शिकायतें रखीं, जिनका नियमानुसार समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड में बिजली के टैरिफ यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश से काफी कम है।
-मनोज जैन, सदस्य (तकनीकी), विद्युत नियामक आयोग