जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 15 सरकारी विभागों को नोटिस

दरअसल एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद कार्यदायी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया था। ढाई लाख रुपये से अधिक की खरीद करने पर कार्यदायी विभागों को दो फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना था। लेकिन पंजीकरण कराने वाले 46 में से 15 विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने वर्तमान तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है। नियमानुसार जीएसटीआर 7 हर महीने की 10 तारीख को भरा जाना अनिवार्य होता है। इसके बाद राज्य कर विभाग ने 15 विभागों को ई-मेल के जरिये नोटिस भेजकर 15 दिन में रिटर्न भरने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार नोटिस वाले विभागों में से कई ने ढाई लाख रुपये के अधिक का सामान खरीदा है या फिर निर्माण कार्य करवाए हैं। ऐसे में रिटर्न दाखिल नहीं करना जीएसटी चोरी ही माना जा रहा है। इन विभागों से कई ठेकेदार भी सामानों की आपूर्ति और निर्माण कार्य करते हैं। इसकी एवज में ठेकेदारों जीएसटी चुकाते हैं। यह ठेकेदार राज्य कर विभाग में रिटर्न भर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी विभाग की ओर से भरे जाने वाले रिटर्न से होगी।
जीएसटी में पंजीकरण के बावजूद 15 संविदी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों ने जीएसटी रिटर्न एक बार भी फाइल नहीं किया है। इन विभागों को नोटिस भेजकर 15 दिन में रिटर्न फाइल करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर अर्थदंड की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। -बीसी पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर, राज्य कर विभाग।