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उतराखंड में 9 लाख 36 हजार बेरोजगार, सबको नौकरी संभव नहीं: पंत
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रुद्रप्रयाग। प्रदेश में 9 लाख 36 हजार पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि सरकारी नौकरियों में सिर्फ 2 लाख 17 हजार पद हैं, जिसमें 1 लाख 77 हजार पद पूर्ति हैं। ऐसे में हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए साहसिक खेलों और पर्यटन पर जोर दे रही है। यह बातें वित्त मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकार वार्ता में कही।
कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देने में सक्षम नहीं है, जो स्थिति है उसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने रुद्रप्रयाग, चमोली सहित अन्य पहाड़ी जिलों में स्कीइंग, साइकिलिंग और ट्रेकिंग को बढ़ावा देने की बात कहते हुए कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं को साहसिक खेलों के ट्रेनर के रूप में कैंप संचालन के लिए लाइसेंस आदि जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिससे वहां वर्षभर पर्यटक आ सके। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर फल और फूलोत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रोथ सेंटरों के जरिए काश्तकारों के उत्पाद खरीद कर उन्हें बाजार मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रदेश में पेयजल संकट से ग्रसित बस्तियों और गांवों को 2022 तक पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आबकारी नीति को और बेहतर करते हुए शराब बिक्री को पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही अवैध शराब रोकने के लिए धरपकड़ तेज की जाएगी। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण और नगराध्यक्ष सुनील नौटियाल आदि मौजूद थे।
विभागीय योजनाओं से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें
रुद्रप्रयाग। प्रभारी मंत्री/कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने वर्ष 2018-19 की जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में हो रहे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रतिमाह योजनाओं की जानकारी अर्थ एवं संख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
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जिला सभागार में हुई बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं से स्वयं सहायता समूह को जोड़ने, योजनाओं के तहत स्वरोजगार अपना रहे लोगों को फॉलोअप करने, पर्यटन विभाग को मौजूद संसाधनों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत नमामि गंगे में चिह्नित गांवों में कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोनिवि, कृषि, उद्यान, जलसंस्थान, जलनिगम, पशुपालन, उद्योग आदि विभागों की समीक्षा की। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय 31 करोड़ 99 लाख है, जिसके तहत 20 करोड़ 30 लाख रुपये विभागों को अभी तक अवमुक्त कर दिए गए हैं। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी, विधायक मनोज रावत, सीडीओ एनएस रावत, सीएमओ डा. एसके झा, सीवीओ डा. आरएस नितवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देने में सक्षम नहीं है, जो स्थिति है उसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने रुद्रप्रयाग, चमोली सहित अन्य पहाड़ी जिलों में स्कीइंग, साइकिलिंग और ट्रेकिंग को बढ़ावा देने की बात कहते हुए कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं को साहसिक खेलों के ट्रेनर के रूप में कैंप संचालन के लिए लाइसेंस आदि जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा, जिससे वहां वर्षभर पर्यटक आ सके। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर फल और फूलोत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रोथ सेंटरों के जरिए काश्तकारों के उत्पाद खरीद कर उन्हें बाजार मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रदेश में पेयजल संकट से ग्रसित बस्तियों और गांवों को 2022 तक पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आबकारी नीति को और बेहतर करते हुए शराब बिक्री को पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही अवैध शराब रोकने के लिए धरपकड़ तेज की जाएगी। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कप्रवाण और नगराध्यक्ष सुनील नौटियाल आदि मौजूद थे।
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विभागीय योजनाओं से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें
रुद्रप्रयाग। प्रभारी मंत्री/कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने वर्ष 2018-19 की जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में हो रहे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रतिमाह योजनाओं की जानकारी अर्थ एवं संख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
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जिला सभागार में हुई बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं से स्वयं सहायता समूह को जोड़ने, योजनाओं के तहत स्वरोजगार अपना रहे लोगों को फॉलोअप करने, पर्यटन विभाग को मौजूद संसाधनों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत नमामि गंगे में चिह्नित गांवों में कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोनिवि, कृषि, उद्यान, जलसंस्थान, जलनिगम, पशुपालन, उद्योग आदि विभागों की समीक्षा की। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय 31 करोड़ 99 लाख है, जिसके तहत 20 करोड़ 30 लाख रुपये विभागों को अभी तक अवमुक्त कर दिए गए हैं। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी, विधायक मनोज रावत, सीडीओ एनएस रावत, सीएमओ डा. एसके झा, सीवीओ डा. आरएस नितवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।