किसानों ने उर्वरकों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी और बिजली बिल माफ करने जैसे दस सूत्रीय मांगपत्र राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उन्होंने इन सभी समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान की मांग की है।
बृहस्पतिवार को ज्ञापन देते समय किसान कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण के अध्यक्ष सेठपाल परमार ने कहा राज्य किसान आज खस्ताहाल है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस कारण उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार किसानों की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने कहा कि किसानों को कोरोना वारियर्स घोषित किया जाए। कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से हुई फसलों का नुकसान का शत-प्रतिशत राज्य सरकार वहन करें। किसानों को कर्ज में छूट दी जाए। उत्तराखंड के किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए। गन्ना बकाए का भुगतान तुरंत किया जाए। किसानों की फसलों के दाम बढ़ती महंगाई के अनुसार बढ़ाई जाए। रासायनिक खाद और उर्वरक में सब्सिडी प्रदान की जाए। सभी गांव में सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क दी जाए। बिजली पानी के बिल माफ किया जाए और डीजल में भी 50 प्रतिशत छूट दिए जाने की मांग किसान कांग्रेस ने की। ज्ञापन देने वालों में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रश्मि चौधरी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, आदित्य राणा, पूर्व प्रधान बृजपाल सिंह, उदय त्यागी, सतेंद्र त्यागी मौजूद रहे।
