केंद्र से नहीं मिली 600 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी

शहर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 600 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऊर्जा निगम की ओर से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। जबकि हरिद्वार और देहरादून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
करीब डेढ़ साल पहले ऊर्जा निगम ने देहरादून, हरिद्वार के साथ-साथ रुड़की में भी विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। रुड़की से भेजे गए प्रस्ताव में 600 करोड़ की लागत से सभी छोटी-बड़ी लाइनों को भूमिगत करने का लक्ष्य रखा गया था। बताया जाता है कि देहरादून और हरिद्वार के प्रस्ताव को करीब तीन माह पूर्व स्वीकृति मिली गई। हरिद्वार को मिली मंजूरी के पीछे माना जा रहा है कि कुंभ की तैयारियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देहरादून के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, लेकिन यहां पर काम कराने के लिए एडीबी की ओर से लोन दिलाया गया है, जो बाद में चुकाना होगा। हालांकि, रुड़की के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।
यदि केंद्र सरकार रुड़की के भी प्रस्ताव पर मंजूरी दे देती तो शहर की सभी विद्युत लाइनें भूमिगत हो जातीं। इससे आंधी और बरसात में बिजली गुल होने की समस्या के साथ-साथ हादसा होने का खतरा भी कम हो जाता। हालांकि ऊर्जा निगम की ओर से लाइनों को भूमिगत करने का काम चरणों में चल रहा है। अभी तक रामनगर बिजली घर से बिजली घर नंबर छह और सोलानीपुरम की 33 केवी की लाइनों को भूमिगत किया जा चुका है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने बताया कि रुड़की के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।