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कब्जाधारी मस्त, प्रशासन पस्त
मनोज सिंह राणा /अमर उजाला, ऋषिकेश
Updated Mon, 20 Jun 2016 02:40 AM IST
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खंडगांव रत्तापानी और करौंदी गांव में भू-माफिया राजस्व और वनभूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं।
- फोटो : अमर उजाला
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यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मराल के खंडगांव रत्तापानी और करौंदी गांव में भू-माफिया राजस्व और वनभूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। यहां भू-माफिया अवैध निर्माण कार्य कर खुलेआम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक पखवाड़ा पूर्व राजस्व और पार्क प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कब्जाधारियों को निर्माण न करने का नोटिस थमाया था। लेकिन इसके बाद टीम ने वहां जाकर नहीं देखा। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और कब्जाधारियों के बीच साठगांठ होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है।
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करौंदी गांव में भूमाफियाओं ने बिना मानचित्र स्वीकृत कर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर दिया है। वहीं राजस्व और वनभूमि पर बिना अनुमति से कई किमी तक सड़क निकाल दी है। इस मामले को अमर उजाला ने कई दफा राजस्व और वनविभाग की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर खबरें प्रकाशित की थी। वन मंत्री दिनेश अग्रवाल के निर्देशों के बाद वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी हरकत में आए।
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छह जून को दोनों विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पहली जांच में वहां अवैध अतिक्रमण की सच्चाई सामने आई। खानापूर्ति के लिए पौड़ी प्रशासन ने रत्तापानी में चल रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। और अवैध निर्माण कार्य को लेकर भू-माफिया को नोटिस जारी कर दिया था। इस दौरान पौड़ी और पार्क प्रशासन ने करौंदी गांव में चल रहे अन्य अवैध निर्माण कार्य की तुरंत जांच करने की बात कही थी। तब से दो सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यमकेश्वर सपा विधानसभा अध्यक्ष भूूपेंद्र सिंह राणा और सामाजिक कार्यकर्ता सत्यपाल सिंह राणा ने बताया कि पौड़ी और पार्क प्रशासन की मिलीभगत के कारण जांच प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों के फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है। इनकी सह पर ही भू-माफियाओं का जंगलराज बढ़ता जा रहा है।
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वनमंत्री ने कहा जल्द होगा टीम का गठन
रत्तापानी और करौंदी में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए जल्द नई टीम का गठन किया जाएगा। पूर्व में जो जांच हुई उसमे क्या बाते निकल कर आई है उसकी रिपोर्ट अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों को पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि वे स्पष्ट जांच करें। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-दिनेश अग्रवाल, वन मंत्री
इनकी सुनिए
राजस्व भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य की जांच सप्ताह भर के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-गोपाल राम बिनवाल, उपजिलाधिकारी कोटद्वार।
दो-तीन दिन के अंदर करौंदी गांव में हो रहे निर्माण कार्य की भी जांच की जाएगी। अवैध पाए जाने पर इसे जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच के मामले में किसी का दवाब होने का कोई मतलब नहीं है।
राजेंद्र मोहन नौटियाल, गौहरीरेंज अधिकारी, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क।