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Rishikesh News: 27 ई-बसों की खरीद की मंजूरी, परिवहन यूनियनों ने किया विरोध
Tue, 09 Dec 2025 02:06 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Tue, 09 Dec 2025 02:06 AM IST
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एसडीएम को ज्ञापन देते ट्रांसपोर्टर- स्रोत- ट्रांसपोर्टर
उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) की ओर से ऋषिकेश शहर के लिए 27 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए मंजूरी दी है। जिसका स्थानीय परिवहन यूनियनों ने विरोध किया है। यूनियन नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर पुनर्विचार करने की मांग की है।
विक्रम यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से हरिद्वार रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक हुई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि ऋषिकेश छोटा शहर है। यहां यात्रा मार्ग पर राफ्टिंग का केंद्र होने के कारण आए दिन मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार और रविवार को स्थानीय लोगाें को अपने काम निपटाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में यूयूएसडीए की ओर से 27 ई-बसों का संचालन करना अव्यवहारिक है।
उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय रावत ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि शहर में नए वाहन लाने हैं तो पहले मौजूदा विक्रम चालकों की स्थिति सुधारी जाए, रूट निर्धारण और परमिट नीति पर खुली बातचीत हो। सरकार और एजेंसी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टर आंदोलन के लिए विवश होंगे।
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इस अवसर पर विक्रम चालक एवं मालिक एसोसिएशन (मुनि की रेती) के अध्यक्ष सुनील कुमार, त्रिलोक सिंह भंडारी, राजेंद्र लांबा, कमल सिंह राणा, हरीश रावत, मुकेश तिवारी, वीरेंद्र सजवाण, योगेश शर्मा, द्वारिका प्रसाद, गोविंद पयाल आदि उपस्थित रहे।
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विक्रम यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से हरिद्वार रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक हुई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि ऋषिकेश छोटा शहर है। यहां यात्रा मार्ग पर राफ्टिंग का केंद्र होने के कारण आए दिन मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार और रविवार को स्थानीय लोगाें को अपने काम निपटाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में यूयूएसडीए की ओर से 27 ई-बसों का संचालन करना अव्यवहारिक है।
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उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय रावत ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि शहर में नए वाहन लाने हैं तो पहले मौजूदा विक्रम चालकों की स्थिति सुधारी जाए, रूट निर्धारण और परमिट नीति पर खुली बातचीत हो। सरकार और एजेंसी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टर आंदोलन के लिए विवश होंगे।
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इस अवसर पर विक्रम चालक एवं मालिक एसोसिएशन (मुनि की रेती) के अध्यक्ष सुनील कुमार, त्रिलोक सिंह भंडारी, राजेंद्र लांबा, कमल सिंह राणा, हरीश रावत, मुकेश तिवारी, वीरेंद्र सजवाण, योगेश शर्मा, द्वारिका प्रसाद, गोविंद पयाल आदि उपस्थित रहे।