{"_id":"6a78b83b5373ebb4dc09d73e","slug":"crores-of-rupees-sanctioned-for-58-schemes-in-the-district-pithoragarh-news-c-229-1-alm1014-142928-2026-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pithoragarh News: जनपद में 58 योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pithoragarh News: जनपद में 58 योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
Sun, 09 Aug 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sun, 09 Aug 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
चंपावत। जनपद में 58 योजनाओं के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत 50 योजनाओं के लिए शासन से मंजूरी मिली है। इन योजनाओं के लिए 9.53 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के अंतर्गत आठ योजनाओं के लिए 94.26 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
धनराशि अवमुक्त होने के बाद सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ पलायन रोकने के प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं के कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी करने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वीकृत धनराशि का प्रभावी उपयोग करने को कहा है। कहा कि योजनाओं के पूरा होने से सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।
विज्ञापन
धनराशि अवमुक्त होने के बाद सीमांत क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ पलायन रोकने के प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं के कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी करने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वीकृत धनराशि का प्रभावी उपयोग करने को कहा है। कहा कि योजनाओं के पूरा होने से सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।
विज्ञापन