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हर घोषणा पर तेजी से होगा काम
Pithoragarh
Updated Wed, 16 Jul 2014 04:14 PM IST
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पिथौरागढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज का संचालन शीघ्र हो जाएगा। जिले के लिए जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उन पर तेजी से काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमांत जिले के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। इनका जनता को लाभ मिलेगा। दिल्ली के एम्स से मंगलवार की सुबह फोन पर अमर उजाला से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि धारचूला में अस्कोट मृगविहार की परिधि से 111 गांवों को बाहर करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में अब विकास की रफ्तार तेज होगी।
धारचूला और मुनस्यारी की 143 उपजातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया है। इसका लाभ इन उपजातियों को मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में कई पॉलीटेक्निक कालेज, आईटीआई, स्कूलों का उच्चीकरण हुआ है। लोगों को घर के पास ही शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा मिलने लगेगी। पिथौरागढ़ नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए आंवलाघाट से लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री धारचूला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के कारण वह इस समय एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के सहयोग से वह इस चुनाव को जीत लेंगे। श्री रावत ने कहा कि अभी कुछ दिनों तक एम्स में रहना पड़ेगा। उसके बाद देहरादून आकर सरकार का कामकाज निपटाएंगे। जरूरी मसलों के लिए वह अधिकारियों को दिल्ली बुला ले रहे हैं।
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धारचूला और मुनस्यारी की 143 उपजातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया है। इसका लाभ इन उपजातियों को मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में कई पॉलीटेक्निक कालेज, आईटीआई, स्कूलों का उच्चीकरण हुआ है। लोगों को घर के पास ही शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा मिलने लगेगी। पिथौरागढ़ नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए आंवलाघाट से लिफ्ट पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री धारचूला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के कारण वह इस समय एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के सहयोग से वह इस चुनाव को जीत लेंगे। श्री रावत ने कहा कि अभी कुछ दिनों तक एम्स में रहना पड़ेगा। उसके बाद देहरादून आकर सरकार का कामकाज निपटाएंगे। जरूरी मसलों के लिए वह अधिकारियों को दिल्ली बुला ले रहे हैं।
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