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आंवलाघाट पंपिंग पेयजल योजना मंजूर
Pithoragarh
Updated Thu, 06 Mar 2014 05:32 AM IST
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पिथौरागढ़। प्रदेश सरकार ने पिथौरागढ़ नगर के बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी आंवलाघाट पेयजल पंपिंग योजना को मंजूरी दे दी है। रामगंगा से बनने वाली इस योजना के लिए सरकार ने राज्य सेक्टर से 65 करोड़ 48 लाख 86 हजार रुपये मंजूर कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव अर्जुन सिंह ने तीन मार्च को जारी शासनादेश की यह प्रति पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक को भेज दी है।
पिथौरागढ़ नगर के लिए 1970 में घाट पंपिंग पेयजल योजना बनी थी। इस योजना की हालत बेहद खराब है और लगातार बढ़ रही नगर की आबादी की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में यह नाकाम साबित हो गई है। ऐसी स्थिति में नगर तथा उससे लगे गांवों के लिए नई पेयजल योजना के निर्माण की कवायद शुरू हुई थी। विधायक मयूख महर ने आंवलाघाट से नई पेयजल योजना के निर्माण को अपनी वरीयता में रखा था। राज्य सरकार से योजना निर्माण की मंजूरी मिलने पर इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
आंवलाघाट पंपिंग योजना रामगंगा नदी से बनेगी। रामगंगा में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इस पानी को लिफ्ट कर पहले चंडाक तक लाया जाएगा। वहां पर वितरण टैंक बनेगा और पिथौरागढ़ नगर तथा उससे लगे गांवों में इसकी सप्लाई की जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि योजना का काम आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। योजना के टेंडर तत्काल लगाने की तैयारी की जा रही है। शासन ने स्वीकृति आदेश में कहा है कि योजना का काम शुरू करने से पहले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए और समय पर पूरा किया जाए।
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पिथौरागढ़ नगर के लिए 1970 में घाट पंपिंग पेयजल योजना बनी थी। इस योजना की हालत बेहद खराब है और लगातार बढ़ रही नगर की आबादी की पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में यह नाकाम साबित हो गई है। ऐसी स्थिति में नगर तथा उससे लगे गांवों के लिए नई पेयजल योजना के निर्माण की कवायद शुरू हुई थी। विधायक मयूख महर ने आंवलाघाट से नई पेयजल योजना के निर्माण को अपनी वरीयता में रखा था। राज्य सरकार से योजना निर्माण की मंजूरी मिलने पर इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
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आंवलाघाट पंपिंग योजना रामगंगा नदी से बनेगी। रामगंगा में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इस पानी को लिफ्ट कर पहले चंडाक तक लाया जाएगा। वहां पर वितरण टैंक बनेगा और पिथौरागढ़ नगर तथा उससे लगे गांवों में इसकी सप्लाई की जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि योजना का काम आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। योजना के टेंडर तत्काल लगाने की तैयारी की जा रही है। शासन ने स्वीकृति आदेश में कहा है कि योजना का काम शुरू करने से पहले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए और समय पर पूरा किया जाए।
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